कब्रें १०० वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में हैं; केवल इसलिए वे ‘संरक्षित स्मारक’ नहीं हो सकतीं ! – मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई  – मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ समय पूर्व ही दिए एक आदेश में कहा है कि १०० वर्षों से भी अधिक समय से कब्रें हैं; केवल इसलिए वे ‘प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम,१९५८’ कानून के अंतर्गत ‘संरक्षित स्मारक’ के रूप में घोषित करने का कारण नहीं हो सकता । मद्रास कानून महाविद्यालय के प्रांगण में डेविड येल एवं जोसेफ हायमनर्स की कब्रों का स्थलांतर करने का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया । याचिकाकर्ता बी मनोहरन् ने इन कब्रों का स्थानांतर करने की विनती करनेवाली एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की थी । भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ये कब्रें ‘संरक्षित स्मारक’ के रूप में घोषित किए जाने से कानून महाविद्यालय उसके १०० मीटर आसपास कोई भी विकासकाम नहीं कर पाएगा । इस याचिका को अनुसार ये कब्रें मद्रास प्रांत के तत्कालीन ‘गवर्नर’ एलिहू येल के बेटे एवं मित्र का दफन स्थल है ।