निर्वाचन काल में मतदाताओं को निःशुल्क सामग्री उपलब्ध कराने के विवादों के विरुद्ध जनहित याचिका !

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग को जारी की सूचना !

ऐसी याचिका क्यों दायर करनी पडी ? चुनाव आयोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देता और संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करता ? – संपादक

नई देहली – राजनीतिक दल, चुनावों के समय, मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वस्तुओं बिना मूल्य या कम दरों पर देने का वचन देते हैं ।  शीर्ष न्यायालय में प्रविष्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनसे उत्तर मांगा है । याचिका में कहा गया है, कि ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए और उनके चुनाव चिन्ह रद्द किए जाने चाहिए ।