जनपद न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में ५ सहस्रों से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त !
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नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय में ८, तो उच्च न्यायालयों में ४५४ न्यायाधीशों के पद रिक्त होने की बात सामने आई है । जनपद न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में ५ सहस्रों से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं । केंद्र सरकार ने २८ जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी । सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या ३४ है । इस में से ८ पद रिक्त हैं । वर्तमान में कार्यरत २६ न्यायाधीशों में २५ पुरुष तथा १ महिला न्यायाधीश हैं ।
केंद्र सरकार ने कहा है कि, देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या १ सहस्र ९८ है, जिसमें से ४५४ पद रिक्त हैं । इसमें रिक्त स्थानें की सबसे अधिक संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, जे १६० है, तो सबसे अल्प ३ रिक्त स्थानें की संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में है । वर्तमान में देश के सभी उच्च न्यायालयों में ६४४ न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिनमें ५६७ पुरुष तथा ७७ महिला न्यायाधीश हैं ।
Supreme Court judges vacancy to touch 29% with two more retiring next month
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— The Times Of India (@timesofindia) July 29, 2021
सर्वोच्च न्यायालय में ६६ सहस्र ७२७ प्रकरण, ते उच्च न्यायालयों में ५७ लाख से अधिक प्रकरण लंबित !
केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह भी जानकारी दी कि १ मार्च २०२१ तक सर्वोच्च न्यायालय में ६६ सहस्र ७२७ प्रकरण लंबित हैं, जबकि देश के २५ उच्च न्यायालयों में ५७ लाख से अधिक प्रकरण लंबित हैं । इन ५७ लाख प्रकरणों में से ४० प्रतिशत ५ वर्षों से अधिक काल के लिए लंबित हैं । कुल लंबित प्रकरणों में से ५४ प्रतिशत प्रकरण केवल इलाहाबाद, पंजाब एवं हरियाणा, मद्रास, मुंबई तथा राजस्थान इन ५ उच्च न्यायालयों में हैं ।