डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चारधाम और ५१ मंदिरों के सरकारीकरण को दी चुनौती !

डॉ. स्वामी को स्वयं ही इस सरकार के विरुद्ध न्यायालयीन लडाई लडनी पड रही है । ध्यान दें कि अन्य कोई सांसद या नेता इसके विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई करते हैं, न ही अपना मत सामने रखते हैं !

नई देहली – भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने’ चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड´ उत्तराखंड के माध्यम से चारधाम एवं ५१ अन्य मंदिरों के सरकारीकरण के विरुद्ध भाजपा सरकार के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । उत्तराखंड उच्च न्यायालय में २१ जुलाई को इस संबंध में स्वामी की याचिका रद्द कर दी गई थी । उसी को अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है ।

हिन्दू मंदिरों का ही सरकारीकरण क्यों ?

डॉ. स्वामी ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में केवल हिन्दू मंदिरों का ही सरकारीकरण किया जाता है, किंतु मस्जिद और अन्य धर्मों के पूजास्थलों का नहीं !

डॉ स्वामी के अतिरिक्त, दो संगठनों ‘पीपुल्स फॉर रिलीजन´ एवं ‘इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट’ ने भी सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध याचिका प्रविष्ट की है ।