(कहते हैं), समान नागरिक कानून के विरुद्ध जनमत तैयार करेंगे – ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोड’

पुरो (अधो) गामी जो सामान्यत: समानता का इकतारा बजाते रहते हैं, सदा की तरह इस बार पुन: मौन धारण कर ‘धर्मनिरपेक्षता’ के बिल में घुस जाएंगे !

लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) – भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं से सुसज्जित देश है । यहां समान नागरिक कानून लागू करना अनुचित है । मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कुच दिन पूर्व ही बोर्ड की बैठक में ऐसा कहा, हम कानून के विरुद्ध समाज के विभिन्न वर्गाें का जनमत तैयार करने के लिए पहले ही संपर्क करेंगे ।

जिलानी ने आगे कहा, ११ और १३ अक्टूबर की बैठक में समान नागरिक कानून और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । सत्तारूढ भाजपा के दृष्टिकोण से समान नागरिक कानून लागू करना ही शेष है एवं वे उस दिशा में सक्रिय हैं ।

बाबरी केस में आरोपियों को मुक्त करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी

जिलानी ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय में बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण में सभी आरोपियों को मुक्त करने के विशेष सीबीआई न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जाएगी !