26 मई को विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा ।

दिसपुर (असम) – असम विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने के उपरांत मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है । मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा 26 मई को विधानसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा । सरकार ने इस कानून के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को पूर्णतः बाहर रखने का निर्णय लिया है । उत्तराखंड, गोवा तथा गुजरात के पश्चात अब असम यह कानून लागू करने वाला राज्य बनेगा ।
The first sitting of the #AssamCabinet of NDA 3.0 has approved the draft UCC Bill. A key promise of our Sankalpa Patra is now one step closer to being fulfilled.
Rituals and customs practised by the people of Assam will remain outside the scope of the UCC in the state. pic.twitter.com/zvB35oqQhe
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 13, 2026
इस कानून के अंतर्गत उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप (विवाह किए बिना साथ रहना) तथा विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण जैसे विषयों को सम्मिलित किया जाएगा ।
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