Assam UCC : असम में समान नागरिक संहिता लागू होगी

26 मई को विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा ।

दिसपुर (असम) – असम विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने के उपरांत मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है । मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा 26 मई को विधानसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा । सरकार ने इस कानून के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को पूर्णतः बाहर रखने का निर्णय लिया है । उत्तराखंड, गोवा तथा गुजरात के पश्चात अब असम यह कानून लागू करने वाला राज्य बनेगा ।

इस कानून के अंतर्गत उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप (विवाह किए बिना साथ रहना) तथा विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण जैसे विषयों को सम्मिलित किया जाएगा ।

संपादकीय भूमिका

एक-एक राज्य में यह कानून लागू करने के स्थान पर संपूर्ण देश के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समान कानून बनाया जाना अपेक्षित है; अन्यथा जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, केवल वहीं यह कानून लागू होगा तथा अन्य राज्यों में नहीं । देश के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है !