Bangladeshi Infiltrators : आतंकवाद विरोधी दल ने राज्य सरकार को भेजी ८ सहस्र से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची !

शासकीय योजनाओं में घुसपैठियों की खोज के विषय में प्रशासन द्वारा विलंब !

मुंबई, १७ अप्रैल (वार्ता) – आतंकवाद विरोधी दल ने ८ सहस्र से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक अन्य सूची संप्रति राज्य सरकार को प्रेषित की है । इन घुसपैठियों के विरुद्ध ७ सहस्र ८०० अपराध पंजीकृत किए गए हैं । इससे पूर्व १ सहस्र २३७ बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची आतंकवाद विरोधी दल द्वारा सरकार को भेजी गई है । क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ? इस सूची के आधार पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इसकी पडताल चल रही है । बनावटी प्रलेखों के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, शिधापत्रिका (रेशनकार्ड), पैनकार्ड, वाहन चालक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आदि विभिन्न सरकारी अनुमतियां इन घुसपैठियों ने प्राप्त कर ली हैं । उसके आधार पर किसी न किसी शासकीय योजना का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है ।

एक वर्ष व्यतीत होने पर भी शासकीय योजनाओं में घुसपैठियों की खोज अपूर्ण !

क्या घुसपैठियों के नाम राशनकार्ड पर अंकित हैं ? तथा क्या उसके आधार पर वे अन्न प्राप्त कर रहे हैं ? इसकी पडताल करने के लिए मई २०२५ में १ सहस्र २३७ बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची मंत्रालय से राज्य के सभी जनपद आपूर्ति अधिकारियों को भेजी गई है; किंतु एक वर्ष पूर्ण होने को है, फिर भी इस विषय में एक भी जनपद से सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इस विषय में मंत्रालय के अन्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा स्मरण-पत्र भेजा गया है; तथापि सूचना अप्राप्त है ।

… अन्यथा कार्रवाई की जाएगी ! – अन्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

बांग्लादेशी घुसपैठिए राशनकार्ड द्वारा लाभ ले रहे हैं क्या ?, इस विषय में स्मरण-पत्र देने के उपरांत भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इस विषय में आगामी सप्ताह में राज्य के सभी जनपद आपूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक कर पडताल शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया जाएगा । तदुपरांत भी यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्पष्ट भूमिका अन्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सह-सचिव अशोक आत्राम ने ‘सनातन प्रभात’ के प्रतिनिधि से वार्ता करते हुए व्यक्त की ।