नदियों को प्रदूषणमुक्त करने के लिए ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण’ का गठन ।

मुंबई – राज्य की नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण’ का गठन किया गया है । १ अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई । राज्य की नदियों में से ५४ प्रदूषित पट्टियों के लिए इस प्राधिकरण के माध्यम से यह पुनर्जीवन परियोजना चलाई जाएगी । ‘पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग’ के द्वारा इस प्राधिकरण का संचालन किया जाएगा ।

१. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष २०२५ में प्रकाशित ब्योरे के अनुसार पूरे देश में २९६ प्रदूषित नदीपट्टे हैं, उनमें से सबसे अधिक ५४ प्रदूषित नदीपट्टे महाराष्ट्र में हैं । इनमें मिठी, कालू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा जैसी नदियों का समावेश है । इन नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में यह प्राधिकरण काम करेगा ।

२. प्रदूषित नदी पट्टियों को पुनर्जीवित करने हेतु यह प्राधिकरण प्रधानताक्रम सुनिश्चित कर चरणबद्ध पद्धति से काम करेगा । धोवनजल प्रक्रिया तथा उद्योंगों से बाहर निकलनेवाले धोवनजल के संदर्भ में उपाय, अतिकमण रोकने के लिए, साथ ही नदीतट का क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए परामर्श करना आदि काम इस प्राधिकरण के द्वारा किए जाएंगे । इस प्राधिकरण के लिए आवश्यक २ सहस्र करोड रुपए की धनराशि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के माध्यमों से जुटाई जाएगी, साथ ही सरकार की ओर से १०० करोड रुपए देने के लिए मान्यता मिल गई है ।

३. यह प्राधिकरण राज्य की नदियों का प्रदूषण अल्प करने के लिए तथा नदी संवर्धन-पुनर्जीवन करने का काम करेगा । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस प्राधिकरण के अध्यक्ष, पर्यावरण एवं वातावरणीय मंत्री इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा वित्तमंत्री, नगरविकासमंत्री, जलसंपत्तिमंत्री, उद्योगमंत्री, ग्रामविकास एवं पंजायतीराज मंत्री इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे ।