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भोपाल (मध्य प्रदेश) – मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में हिन्दू बच्चों का अवैध धर्मांतरण जारी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से इस संबंध में परिवाद किया गया है कि 556 हिन्दू बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए लक्ष्य बनाया जा रहा है । आयोग ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिनों के अंदर उत्तर मांगा है । साथ ही इस संबंध में अपराध प्रविष्ट करने की मांग भी की गई है ।
परिवाद में कहा गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा तथा अन्य क्षेत्रों के ये मदरसे ‘किशोर न्याय अधिनियम 2015’ का उल्लंघन कर रहे हैं । आयोग ने अपने पत्र में पूछा है कि मदरसों को शिक्षा के अधिकार कानून की परिधि में न होने के उपरांत भी हिन्दू बच्चों को प्रवेश क्यों दिया जा रहा है ? साथ ही, इन मदरसों पर अवैध विदेशी अनुदान (फंडिंग) प्राप्त करने एवं राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध होने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है ।
मदरसे शिक्षा केंद्र नहीं हैं, इसलिए राज्य सरकारों को मदरसों को दिए जाने वाले अनुदान तुरंत बंद करने चाहिए !
आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि मदरसे शिक्षा केंद्र नहीं हैं, अपितु धार्मिक परंपराएं सिखाने के स्थान हैं । हिन्दू बच्चों को कुरान पढाए जाने की समस्या कई वर्षों से चली आ रही है । राज्य सरकारों को मदरसों को दिए जाने वाले अनुदान तुरंत बंद करने चाहिए, क्योंकि यह सरकार का काम नहीं है । आयोग अब इस प्रकरण में कडी कार्रवाई करने की तैयारी में है ।
संपादकीय भूमिका
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