दलालों को छोड़ा नहीं जाएगा !
मुंबई, ३ जुलाई (वार्ता.) – मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र देना, आवेदन भरवाना समेत इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं को रोकना और प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर अथवा योजना का लाभ दिलाने के लिए महिलाओं से पैसे मांगने की घटनाएं सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, यह आदेश मुख्यमंत्री ने ३ जुलाई को प्रशासन के नाम जारी किया है। इसी प्रकार, यह संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और तेज गति हो, इस ओर जिलाधिकारी ध्यान रखें। इस योजना पर उचित नियंत्रण के लिए प्रत्येक जनपद में विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना से संबंधित कागज-पत्र उपलब्ध करवाने अथवा आवेदन भरकर देनेवाले दलालों को किंचित भी सहन नहीं किया जाएगा। यदि किसी कार्यालय में ऐसी गतिविधियों की सूचना मिली, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख और दलालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन करना आदि कार्यों के लिए होनेवाली भीड़ को ध्यान में रखकर आवेदन की तिथि ३१ अगस्त २०२४ तक बढ़ाई गई है।