आयकर में कोई भी नई छूट नही !

लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत

  • १०० नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे 

  • कृषि उत्पादों को डेढ गुना कीमत की गारंटी देंगे

  • कोरोना पर २ नए वैक्सीन आएंगे

  • एल.आई.सी., एअर इंडिया, आई.डी.बी.आई. बैंक आदि का निजीकरण करेंगे


नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने १ फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया । सर्वसामान्य लोगों को अपेक्षित आयकर पर किसी भी प्रकार की नई छूट इसमें न देने के कारण उन्हें निराशा हुई है; लेकिन ७५ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ‘आईटी रिटर्न’ से छूट दी गई है । वर्तमान में कोरोना के काल को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए २ लाख २३ हजार ८४६ करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके पहले यह प्रावधान केवल ९४ हजार करोड रुपए था । इसके साथ कोरोना वैक्सीन के लिए ३५ हजार करोड रूपए का प्रावधान करने के साथ ही कोरोना पर और २ वैक्सीन उपलब्ध होने की जानकारी सीतारमण ने दी । २०२० – २०२१ के मध्य में देश का राजकोषीय घाटा ‘डीजीपी’ का ९.५ प्रतिशत रहेगा ऐसा वित्त मंत्री ने बताया । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट था । पहली बार ‘पेपरलेस’ बजट प्रस्तुत किया गया । इसके लिए सीतारमण द्वारा ‘मेक इन इंडिया’ ‘टैब’ का प्रयोग किया गया ।

 सस्ता

सोने – चांदी के आभूषण, चमडे की वस्तुएं, इलेक्ट्रानिक्स सामान, बरतन

 महंगा

मोबाईल, चार्जर, हेडफोन, पेट्रोल, डीजल, वाहन, सोलर इनवर्टर

रक्षा के लिए ४ लाख ७८ हजार करोड रुपए का प्रावधान

रक्षा क्षेत्र के लिए ४ लाख ७८ हजार करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ७ हजार करोड रुपए की बढत की गई है । इस प्रावधान में १ लाख ३५ हजार करोड रुपए शस्त्र खरीदने के लिए रखे जाएंगे । इस वर्ष राजस्व व्यय के लिए २ लाख १२ हजार करोड रुपए और पेंशन के लिए १ लाख १५ हजार करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण


भारत की सबसे बडी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का (एल.आई.सी.का) प्रारंभिक ओपन शेएर बिक्री द्वारा (‘आई.पी.ओ.’ द्वारा) विनिवेश की घोषणा की गई । ४९ प्रतिशत से ७४ प्रतिशत की जाएगी । इसके साथ आई.डी.बी.आई. बैंक का निजीकरण करने की जानकारी उन्होंने दी । इन दोनो का विनिवेश कर ९० हजार करोड रुपए जमा करना सरकार का उद्देश्य है । साथ ही सरकार अन्य विनिवेशों के माध्यम से १ लाख २० हजार करोड़ रुपये जुटाएगी । इसमें बी.पी.सी.एल., कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, एअर इंडिया इन कंपनियों में इस वर्ष विनिवेश किया जाएगा ।

नासिक और नागपुर मेट्रो के लिए हजारों करोड रुपए का प्रावधान

निर्मला सीतारमण ने नासिक मेट्रो के लिए २ हजार ९२ करोड रुपए, और नागपुर मेट्रो के लिए ५ हजार ९७६ करोड रुपए का प्रावधान करने की जानकारी दी है ।

बेंगलूरू मेट्रो का विस्तार करने के लिए १४ हजार करोड रुपए, और चेन्नई में भी मेट्रो के दूरसे मार्ग के लिए ६३ हजार २४० रूपए की राशि दी जाएगी ।

गोवा को ३०० करोड रुपए की राशि

गोवा मुक्ति के ६० वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में ३०० करोड रुपए की राशि दी जाने वाली है, ऐसी जानकारी निर्मला सीतारमण ने दी ।

वित्तीय बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान

  • देश के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार डिजिटल जणगणना की जाएगी । इसके लिए ३ हजार ६८ करोड रुपए का प्रावधान
  • ४ नए ‘नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलोजी’ की (‘एन.आई.वी.’ की) स्थापना की जाएगी । देश में वर्तमान में पूना में एकमात्र ‘एन.आई.वी.’ अस्तित्व में है ।
  • देश में १०० नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
  • सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन कानून लागू किया जाएगा
  • ‘उज्जवला योजना’ और १ करोड लाभार्थियों तक पहुंचाएंगे । गैस वितरण नेटवर्क में अगले ३ वर्षों में और १०० जिले जोडे जाएंगे । जम्मू-काश्मीर में गैस पाईप लाईन प्रकल्प प्रारंभ किया जाएगा ।
  • असंघठित मजदूरों के लिए आनलाईन पोर्टल बनाएंगे
  • कृषि उत्पादों को डेढ गुना कीमत की गारंटी
  • गेहूं उत्पादकों को सहायता के रूप में ७५ हजार ६० करोड रुपए का प्रावधान करेंगे
  • सरकारी बैंक को सक्षम करने के लिए २० हजार करोड रुपए जुटाए जाएंगे
  • पुराने वाहनो के लिए ‘स्क्रपिंग पालिसी’ घोषित । २० वर्ष बाद निजी वाहनों की और १५ वर्ष बाद व्यवसायिक वाहनो का ‘फिटनेस टेस्ट’ करेंगे
  • बंगाल में राजमार्गों के लिए २५ हजार करोड रुपए प्रदान किए जाएंगे
  • कचरे के निपटान के लिए १ लाख ७८ हजार करोड रुपए प्रदान किए जाएंगे
  • मुंबई-कन्याकुमारी महामार्ग के लिए ६४ हजार करोड रुपए
  • १५ अतिआवश्यक स्वास्थ्य केंद्र और २ मोबाईल अस्पताल बनाए जाएंगे
  • महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति
  • लद्दाख के लेह भाग में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे
  • वर्ष २०३० तक राष्ट्रीय रेल योजना को लागू किया जाएगा, इसके लिए १ लाख १० हजार ५५ करोड रूपए दिए जाएंगे।