केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी के ‘यू.पी.एस.सी. में जिहाद’ के कार्यक्रम की अनुमति दी

नई दिल्ली : केंद्र की भाजपा सरकार ने एक निजी समाचार चैनल, ‘सुदर्शन टीवी’ पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम, ‘बिंदास बोल’, आरंभ किया है । सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि, जिहाद के विषय पर कार्यक्रम को कुछ बदलावों के साथ प्रसारित करने की अनुमति दी गई है । शीर्ष न्यायालय ने इसे स्थगित करते हुए केंद्र सरकार से कार्यक्रम पर टिप्पणी करने को कहा था । इसके अनुसार, सरकार ने अपना पक्ष रखा है । इस प्रकरण पर शीर्ष न्यायालय का निर्णय आने तक कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं हो सकती है ।

१. केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा न्यायालय को दी गई जानकारी के अनुसार, ‘यु.पी.एस्.सी. जिहाद’ कार्यक्रम, जो मुसलमान समुदाय को सरकारी सेवा में ‘घुसपैठियों’ के रूप में चित्रित करता है, सही संदर्भ में नहीं था और उसमें सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहित करने की संभावना है । इस चैनल को इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है ।

२. इससे पहले, इस चैनल के कार्यक्रमों में मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए “कारण बताओ” नोटिस जारी किया गया था । न्यायालय ने केंद्र को कानून के ढांचे के भीतर “कारण बताओ” नोटिस को जारी करने और अपने निष्कर्षों की सूचना न्यायालय देने का निर्देश दिया है ।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अपमानजनक धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है !

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, १९९४ के अनुसार, ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा सकता है, जो किसी विशेष धर्म या समुदाय को लक्षित करता है या जिसमें धार्मिक समूहों के प्रति धार्मिक विचारों का अपमान या बढावा देने वाले शब्दों का उपयोग किया जाता है ।