१ करोड़ ६७ लाख परिवारों को होगा लाभ !

पाटलिपुत्र (बिहार) – राज्य के नागरिकों को १२५ यूनिट बिजली बिनामूल्य दी जाएगी । इसके साथ ही, अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का लाभ भी मिलेगा । मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने स्वतः इसकी घोषणा की । उन्होंने बताया कि राज्य के १ करोड़ ६७ लाख परिवारों को इसका लाभ होगा । ‘ एक्स’ पर पोस्ट करते हुए नितीश कुमार ने कहा कि हम आरंभ से ही सबको सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं ।
“हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि १ अगस्त, २०२५ से अर्थात जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को १२५ यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा । इससे राज्य के कुल १ करोड़ ६७ लाख परिवारों को लाभ होगा । pic.twitter.com/CbQDR0v3XA
— CMO Bihar (@officecmbihar) July 17, 2025
अब से, १ अगस्त से, अर्थात जुलाई महीने के बिजली बिल से, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को १२५ यूनिट तक बिजली का बिल नहीं देना होगा ।
🚨 Free Power or Fiscal Trap? ⚡
CM Nitish Kumar to give 125 units/month free electricity to 1.67 Cr families from Aug 1
💡 Govt to fund solar setups for poorest over 3 yrs
But can Bharat afford such freebies under heavy debt?
🛑 Centre must curb freebie politics!#BiharNews… pic.twitter.com/rlYGcflPR9
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 17, 2025
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घरों की छतों अथवा आस-पास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी । अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए इन्हें स्थापित करने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी । हम अन्य लोगों को भी पर्याप्त सहायता प्रदान करेंगे ।
संपादकीय भूमिकादेश जब भारी कर्ज़ में डूबा है, ऐसे में ऐसी योजनाएं लोगों के लिए मददगार तो होंगी, लेकिन क्या ये पूरे देश के लिए किफायती हैं ? इस प्रकार बिनामूल्य कुछ देने के चलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश प्रसारित करने चाहिए तथा राज्य सरकारों से उनका पालन करवाने का प्रयास करना चाहिए ! |
मुंबई के जुहू समुद्र तट पर कचरे का साम्राज्य !
परात्पर गुरु डॉ. आठवलेजी अवतारी पुरुष हैं ! – जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी
Waqf Board Scam : समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ‘वक्फ बोर्ड’ की भूमि में अरबों रुपये का घोटाला ! — मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी
वर्ष २०२२-२३ में मुंबई के ४ सहस्र ६३ वृक्ष कंक्रीटीकरण (काँक्रिटीकरण) से मुक्त, परंतु अभी भी वे प्रकार निरंतर जारी
काशी, मथुरा तथा संभल के मंदिर-मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थता प्रस्ताव को दोनों पक्षों ने ठुकराया
Ram Mandir Donation Theft : श्रीराम मंदिर दान चोरी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस