‘ऐम्नेस्टी इंडिया इंटरनैशनल’ को ५१ करोड ७२ लाख रुपए, जबकि प्रधान कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को १० करोड रुपए का दंड
बिना अनुमति विदेशी निधि स्वीकार करनेवाली स्वयंसेवी संस्थाओं पर सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती ?
बिना अनुमति विदेशी निधि स्वीकार करनेवाली स्वयंसेवी संस्थाओं पर सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती ?
प्रवर्तन निदेशालय को इस प्रकरण की गहन जांच करने का साहस दिखाना चाहिए और इसमें जिन की मिलीभगत है, उनके विरुद्ध कडी कार्रवाई करनी चाहिए !