कोलंबो – भारत ने नागरिकों की पहचान के लिए आधार कार्ड जैसी योजना चलाई थी । अब श्रीलंका में भी ऐसी योजना चलाकर इस ‘यूनिक डिजिटल आईडेंटिटी प्रोजेक्ट’ के लिए भारत ने श्रीलंका को ४५ करोड रुपए का पहला हफ्ता दिया है । श्रीलंका के ‘डिजिटाइजेशन’ की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण योजना है । इस योजना को भारत सरकार निधि उपलब्ध करा रही है । श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसका समर्थन किया है ।
१. श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई ।
२. श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने ४५ करोड का चेक श्रीलंका के तकनीकी मंत्री कनक हेरथ को सौंपा । यह रकम कुल रकम की १५% है ।
३. श्रीलंका सरकार निर्धारित समय में यह परियोजना पूर्ण करने का प्रयास करेगी, ऐसा राष्ट्रपति के सलाहकार रत्ननायका ने बताया । इस परियोजना के विषय में भारत और श्रीलंका के बीच २०२२ में समझौता हुआ था ।