ई-कॉमर्स प्रतिष्‍ठान देश में चीनी सामग्री बेचते हैं ! – अखिल भारतीय विक्रेता संगठन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का आरोप

नई देहली : ई-कॉमर्स प्रतिष्‍ठान अपने वेबसाइट के माध्‍यम से चीन में तैयार विदेशी सामग्री बेच रहे हैं । व्‍यापार के माध्‍यम से भारत के खुदरा बाजार पर एकाधिकार करने हेतु देश में कार्यरत ई-कॉमर्स प्रतिष्‍ठान इस बाजार पर नियंत्रण प्राप्‍त करना चाहते हैं । ये प्रतिष्‍ठान सरकार की विदेश निवेश नीति से संबंधित कानूनों की अवहेलना कर अनियंत्रित रूप से व्‍यापार कर रहे हैं, अखिल भारतीय विक्रेता कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ऐसा आरोप लगाया है ।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के #VocalForLocal एवं #AtmaNirbharBharat को @CAITIndia देश भर के करोड़ों व्यापारियों के बीच लागू करने हेतु 15 दिसम्बर #retaildemocracyday @PiyushGoyal @KirenRijiju @smritiirani @nitin_gadkari @JPNadda @nsitharaman @rajnathsingh @HardeepSPuri pic.twitter.com/ygCSUhKINN

— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) December 14, 2020

देश में ऐसे बेचा जा रहा है चीन का बना सामान, CAIT ने किया खुलासा https://t.co/dPlMpzA9Gm @praveendel @BCBHARTIA @sumitagarwal_82 @narendramodi @rajnathsingh @AmitShah @PiyushGoyal @nsitharaman @rsprasad @yogrishiramdev @Wangchuk66 @DIPPGOI @swadeshimanch @DrMohanBhagwat @RSSorg

— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) December 14, 2020

१. कैट ने कहा है कि ई-कॉमर्स प्रतिष्‍ठानों के इस व्‍यापार से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए लोकल पर वोकल (स्‍थानीय के लिए आग्रह) एवं आत्‍मनिर्भर भारत के आह्वान का उपहास किया जा रहा है । ई-कॉमर्स प्रतिष्‍ठान देश के आर्थिक भविष्‍य की नींव को खोखला कर देंगे, इसीलिए सरकार के लिए इन प्रतिष्‍ठानों पर कानूनी नियंत्रण रखना अत्‍याधिक आवश्‍यक है ।

Another significant step by the Govt to push #AatmaNirbharBharat and #VocalForLocal. We thank @CimGOI Shri @PiyushGoyal for clearing an important notification exempting toys manufactured or sold by small artisans & Geographical Indicator toys from the ambit of BIS norms @anilarch pic.twitter.com/N6wSdvmlxK

— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) December 12, 2020

२. कैट ने मांग की है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र ई-कॉमर्स नीति की घोषणा करे । इसके अंतर्गत एक अनिवार्य एवं सशक्‍त ई-कॉमर्स नियामक प्राधिकरण स्‍थापित करना चाहिए । लोकल पर वोकल’ एवं आत्‍मनिर्भर भारत’ पर कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय, राज्‍य और जनपद स्‍तरों पर देश के व्‍यापारियों और अधिकारियों की एक संयुक्‍त समिति बनाई जानी चाहिए ।

३. देश में खुदरा व्‍यापार का वार्षिक व्‍यापार लगभग ९५० बिलियन डॉलर्स है । यह व्‍यवसाय अनुमानित ४५ करोड लोगों को जीविका प्रदान करता है । देश में कुल व्‍यापार के ४० प्रतिशत योगदान खुदरा व्‍यापार का है ।