संपूर्ण देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण लागू करें ! – सर्वाेच्च न्यायालय में जनहित याचिका

केंद्र सरकार से भारत में अवैध रूप से रहनेवाले विदेशी नागरिकों पर कार्यवाही करने का आदेश देने की भी मांग

ऐसी मांग क्यों करनी पडती है ? सरकार को स्वयं ही वह करना चाहिए !

नई देहली – संपूर्ण देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) लागू किया जाए, सर्वाेच्च न्यायालय में ऐसी याचिका प्रविष्ट की गई है । इस याचिका में यह मांग भी की गई है कि केंद्र सरकार को अवैध रूप से भारत में रहनेवाले विदेशी नागरिकों पर कार्यवाही करने का भी आदेश दिया जाए । नीरज शंकर सक्सेना और अन्य ६ लोगों ने सअधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से यह याचिका प्रविष्ट की है ।

याचिका में मांग करते हुए कहा है कि

१. लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन की मतदान सूची की समीक्षा की जाए तथा उसमें से विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जाएं । संविधान की धारा १४२ के अधिकारों द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय यह भी आदेश दे कि किसी व्यक्ति का नाम मतदान सूची में अंतर्भूत करने से पूर्व सरकार उसकी नागरिकता की निश्चिति करे ।

२. कानून के अनुसार ‘अधिनियम १९५५ की धारा १५४ अ के अनुसार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण करना’ केंद्र सरकार का कर्तव्य है । तथापि वह न होने के कारण देश बडे संकट का सामना कर रहा है । करोडों लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं तथा यह देश की एकता और संप्रभुता पर संकट है । इतना ही नहीं ये लोग कर (टैक्स) न देकर देश की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठा रहे हैं ।

३. अवैध रूप से रहनेवाले इन विदेशियों ने निर्वाचन आयोग की असावधानी के कारण मतदान सूची में भी अपना नाम समाविष्ट कर लिया है । वे अवैध रूप से राशनकार्ड, आधार और पैन कार्ड तथा अन्य कागजात भी बनवा रहे हैं, उसके द्वारा नौकरी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं ।