नई देहली – इस संदर्भ में रेल विभाग से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि रेल विभाग यात्री श्रमिकों को सीधे टिकट की बिक्री नहीं कर रही है । टिकट की वसूली राज्य सरकार से की जा रही है और वह भी कुछ खर्च का केवल १५ प्रतिशत ही है । राज्यों द्वारा दी गई सूची के अनुसार ही नागरिकों को यात्रा की अनुमति दी जाती है, अर्थात राज्य सरकारें ही श्रमिकों के टिकट का खर्च उठा रही हैं ।
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श्रमिकों से सीधे पैसे लिए ही नहीं गए हैं ! – रेल मंत्रालय का स्पष्टीकरण
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