जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा ‘रोशनी भूमि योजना’ रद्द

हिन्दुओं की भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए धर्मांध कर रहे थे इस कानून का उपयोग !

प्रशासन का प्रशंसनीय निर्णय ! इस योजना का अनुचित लाभ उठाकर हिन्दुओं का उत्पीडन करनेवाले संबंधित लोगों को भी दंडित करना आवश्यक !

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) – जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने ‘रोशनी भूमि योजना’ के अंतर्गत हुए घोटाले का प्रकरण जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है । अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस योजना के अंतर्गत किए गए भूमि के सभी पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है । साथ ही आनेवाले ६ महीने में यह भूमि सरकार पुनः अपने नियंत्रण में लेगी । पहले इस कानून के अनुसार जो लोग राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण करते थे, उन्होंने यदि सरकार को आवेदन दिया, तो भूमि उनके नाम पर कर दी जाती थी । कश्मीर के धर्मांधों ने इस कानून का अनुचित लाभ उठाकर बडी मात्रा में सहस्रों एकड भूमि पर नियंत्रण स्थापित कर उसे हडप लिया था । इसके द्वारा जम्मू में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बनाने का बडा षड्यंत्र रचा गया था । अब प्रशासन के इस निर्णय के कारण यह षड्यंत्र ध्वस्त हुआ है ।