काश्मीरमध्ये होणार्‍या जी-२० बैठकीसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकार्‍याने केलेले आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे अल्पसंख्यांक व्यवहार प्रतिनिधी फर्नांड डी व्हर्नेस यांनी जम्मू-काश्मीर आणि तेथील अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्‍नांवर एक निवेदन प्रसारित केले होते.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये आफ्रिका खंड, दक्षिण अमेरिका, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणारा भारत देश आदींना यात प्रतिनिधित्व नाही.
काही देश आतंकवाद्यांशी हातमिळवणी करत आहेत. अशा देशांना त्यांच्या या कृत्यांसाठी उत्तरदायी ठरवले पाहिजे, अशी मागणी भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये पाकचे नाव न घेता केली.
११ एप्रिल या दिवशी ही घटना घडली. जवळपास २० मिनिटे हे आक्रमण चालू होते. मरणार्‍यांमध्ये लहान मुले आणि महिला यांचाही समावेश आहे.
भारताने संयुक्त राष्ट्रांत पाकचे नाव न घेता अशा प्रकारे मागणी करणे अपेक्षित नाही, तर स्वतः पाकवर थेट कारवाई करून पाकचा उपद्रव रोखणे आवश्यक आहे ! अन्य देश संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रडगाणे न गाता स्वतः थेट कारवाई करतात !
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात धक्कादायक माहिती उघड
गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि सिंधू या नद्यांची पाण्याची पातळी घटणार !
‘पश्तून संरक्षण चळवळी’चे कार्यकर्ते फजल-उर-रहमान यांनी पाकिस्तानचे ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’(टीटीपी) या आतंकवादी संघटनेशी जवळचे संबंध असल्याचे उघड केले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांच्या एका गटाने चेतावणी दिली आहे की, जर जलवायू परिवर्तनावर नियंत्रण मिळवले नाही, तर भारतातील धान्य उत्पादनात पुष्कळ घट होऊ शकते.
संयुक्त राष्ट्रांनी सादर केलेल्या ‘युनायटेड नेशन्स वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २०२३’नुसार जगातील २६ टक्के लोकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध नाही, तर ४६ टक्के जनतेकडे स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत.
ज्या देशांत लोकांना खाण्यासाठी अन्नही मिळत नाही, त्या देशांतील व्यक्ती भारतियांपेक्षा अधिक आनंदी आहेत, असे कधीतरी म्हणता येऊ शकते का ?