राजधानी देहलीत प्रतिवर्षी या काळात वायू प्रदूषणात वाढ होते, हे सर्वपक्षियांना ठाऊक असूनही ते प्रदूषण दूर करण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न करत नाहीत आणि जनताही त्यांना याविषयी जाब विचारत नाही, ही स्थिती लज्जास्पद आहे !
१. तमिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला फेरी काढण्यास अनुमती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश स्वातंत्र्यदिनाला ७५ वर्षे झाल्यानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने २२ ऑक्टोबर आणि २९ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी एका फेरीचे आयोजन केले होते. त्यांना एक सार्वजनिक सभाही घ्यायची होती. त्यामुळे त्यांनी पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडे अनुमतीसाठी अर्ज दिला होता. हा अर्ज पोलिसांनी अनेक दिवस प्रलंबित ठेवला. … Read more
देहली उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला ताजमहालच्या संदर्भात योग्य इतिहास प्रकाशित करण्याची मागणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर योग्य विचार करणार्‍याचे निर्देश दिले आहेत.
श्रीक्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानची अनुमाने १६६ एकर मिळकत २ मासांत मोकळी करून माघारी देण्याचे आदेश महाबळेश्वर येथील दिवाणी न्यायालयाने वनविभागाला दिला आहे, तसेच थकबाकीची रक्कमही ६ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश दिल्याने वन विभागाला मोठा धक्का बसला आहे.
हॉटेल किंवा अन्‍य ठिकाणी मद्यपान करून नाचगाणे करून आणि त्‍यांच्‍यावर पैसे उधळून अश्‍लील कृत्‍य करणे निंदनीय आहे. ‘भारतीय समाज हे स्‍वीकारू शकत नाही, हे न्‍यायालयाला समजेल, तो सुदिन’.
याचिकादार अयुब खान यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
जर हे आरोपी निर्दोष आहेत, तर हिंदु तरुणाची हत्या कुठल्या धर्मांधांनी केली ? हे आता कोण शोधणार ?
साक्षीदाराने प्रत्‍यक्षात नोंदवलेली आणि न्‍यायालयात दिलेली साक्ष यांत अनेक विसंगती असून त्‍यातील फोलपणा ज्‍येष्‍ठ अधिवक्‍ता अनिल रुईकर अन् अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी उलटतपासणीत न्‍यायालयात उघड केला.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबच्या संदर्भात निर्णय दिलेला असतांना न्यायालयाचा अवमान करणारा अशा प्रकारचा निर्णय कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार घेते, हे लक्षात घ्या !
भारत ही श्रवण कुमार यांची भूमी आहे. वृद्धांची देखभाल करणे, हा भारतीय संस्कृतीचा भाग आहे. केवळ नैतिकच नाही, तर त्याला कायद्याचेही बंधन आहे. ते कर्तव्यही आहे.