सी.आर्.झेड. क्षेत्रांतर्गत राजापूर येथे बजावण्यात आलेल्या नोटिसा रहित कराव्यात !

सहस्रोंहून अधिक लोकांना प्रशासनाने सी.आर्.झेड. कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याविषयी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथे फटाक्‍यांमुळे आगीच्‍या १० घटना !

फटाके न उडवण्‍याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश असतांनाही फटाक्‍यांच्‍या उत्‍पादनावरच सरकार काही उपाययोजना का काढत नाही ?

लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍या युवकावरील अन्‍याय दूर करणारा मदुराई खंडपिठाचा निवाडा !

‘मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या मदुराई खंडपिठामध्‍ये अरुण कांत याने एक याचिका प्रविष्‍ट केली होती. त्‍यात त्‍याने म्‍हटले की, त्‍याची शिपाई पदासाठी (तमिळनाडू पोलीस) राखीव दल, विशेष दल, कारागृह आणि अग्‍नीशमन अशा विभागांमध्‍ये निवड झाली होती..

६३ वर्षीय थॉमस सॅम्युअलने मुलीला दत्तक घेऊन तिच्यावर केला बलात्कार : न्यायालयाने सुनावली १०९ वर्षांची शिक्षा

न्यायालयाने ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या विविध कलमांच्या अंतर्गत आरोपीला कठोर शिक्षा ठोठावली.

प्रदूषण नियंत्रण; पण सोयीनुसार !

सण-उत्‍सव कोणत्‍याही धर्माचा असो, त्‍यातून प्रदूषण होत असेल, तर ते रोखण्‍यासाठी आवश्‍यक ती उपाययोजना करण्‍याचा शुद्ध हेतू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सरकार यांनी बाळगायला हवा. केवळ हिंदु सणांच्‍या वेळी आवई उठवायची आणि वर्षभर होणार्‍या प्रदूषणाकडे डोळेझाक करायची ? अशाने प्रदूषण थांबणार नाही.

मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाकडून राज ठाकरे यांच्‍यावरील गुन्‍हा रहित !

वर्ष २०२१ मध्‍ये प्रचाराच्‍या वेळी राज्‍य निवडणूक आयोगाने राज ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली होती. त्‍यानंतर पोलिसांनी राज ठाकरे यांच्‍या विरोधात गुन्‍हा नोंदवला होता.

न्यायालयाच्या आदेशाने आतंकवादी जयेश पुजारी याची पुन्हा बेळगाव कारागृहात पाठवणी !

जयेश हा लष्‍कर-ए-तोएबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, ‘पी.एफ्.आय.’सह अनेक आतंकवादी संघटनांशी संबंधित आहे.

Chhath Pooja : बंदीच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास देहली उच्च न्यायालयाचा नकार  

कारखान्यांचे रासायनिक पदार्थ, तसेच अन्य प्रदूषणकारी कचरा नदीत सोडण्यात येत असल्यामुळेच यमुना नदीची ही स्थिती झाली आहे. त्यावर उपाय काढण्याऐवजी पूजेवर बंदी घालणारे आम आदमी पक्षाचे सरकार जनताद्रोही आणि हिंदुद्रोहीच !

राजधानीतील अतिक्रमण न केलेले वनक्षेत्र ‘संरक्षित जंगल’ म्हणून घोषित करा ! – देहली उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती जसमित सिंह यांनी देहलीच्या वनक्षेत्राचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याविषयी देहली सरकारवर ताशेरे ओढले.

निबंध लिहितांना उत्स्फूर्तपणे भावनिक होणे आणि देशभक्ती अनुभवणे स्वाभाविक असू शकते ! – मद्रास उच्च न्यायालय

महिला उमेदवाराला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दिलासा !
निबंधाच्या शेवटी ‘जय हिंद’ लिहिल्याने तमिळनाडू लोकसेवा आयोगाने अवैध ठरवली होती उत्तरपत्रिका !