मुरगाव बंदरातील कोळसा प्रदूषणावर देखरेख ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा ‘गोवा प्रदूषण मंडळा’ला आदेश
मुरगाव पोर्ट ट्रस्टसाठी कोळशाव्यतिरिक्त अन्य पर्याय शासन शोधत आहे.
प्रौढ व्यक्तीला आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
आता शासनानेच ‘लव्ह जिहाद’वर आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा बनवावा, असेच हिंदूंना वाटते !
संतश्री पूज्यपाद आसारामजी बापू यांच्या जामिनावरील याचिकेवर जोधपूर न्यायालय सुनावणी करण्यास सिद्ध
गेल्या ७ वर्षांपासून येथील कारागृहात कथित लैंगिक शोषणाच्या दोषावरून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले संतश्री पूज्यपाद आसारामजी बापू यांनी येथील न्यायालयात जामिनासाठी याचिका प्रविष्ट केली आहे.
वेळेत दोषारोपपत्र सादर न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई न झाल्यास मोर्चा काढू ! – मनसेची चेतावणी
सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे
चुलत भाऊ आणि बहीण यांचा विवाह अवैधच ! – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय
लुधियानातील एका २१ वर्षांच्या मुलावर अपहरण आणि अत्याचार यांचा गुन्हा नोंद असून त्याने या प्रकरणी केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. आरोपी तिचा चुलतभाऊ आहे.
श्रीलंकेमध्ये लिट्टेच्या मृत कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम करण्यावर न्यायालयाकडून बंदी
श्रीलंकेतील २ न्यायालयांनी लिट्टेच्या कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास बंदी घातली आहे. हे दोघे कार्यकर्ते श्रीलंकेच्या सैन्यासमवेत झालेल्या युद्धामध्ये ठार झाले होते.
उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील कायद्यासाठी विधी विभागाकडे प्रस्ताव सादर
उत्तरप्रदेश राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात असा कायदा करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
अल्पवयीन मुलींना पळवून नेल्याप्रकरणी ४ जण कह्यात
खोडद (तालुका जुन्नर) येथील २ अल्पवयीन मुलींना पळवून नेल्याप्रकरणी ४ जणांना कह्यात घेतले असून जुन्नर न्यायालयाने त्यांना ३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
तेलंगाणा वक्फ बोर्डाच्या सीईओंना हटवण्याचा तेलंगाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश
तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच तेलंगाणाच्या वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महंमद कासिम यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. राज्यात वक्फ बोर्डाची १ लाख कोटी रुपयांची भूमी आहे.
मध्यप्रदेशात ३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करणार्‍याला फाशीची शिक्षा
मध्यप्रदेशातील न्यायालय अवघ्या ५ मासांत अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकते, तर अन्य राज्यांमध्ये बलात्काराच्या खटल्यांना निकाली काढण्यास वेळ का लागतो ?