इंदुरीकर महाराजांच्या खटल्याची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर या दिवशी !
अपत्य जन्माविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणी कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इंदुरीकर यांच्या विरोधातील खटल्याची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर या दिवशी होणार आहे.
न्यायालयांकडून काही प्रकरणांत मर्यादांचे उल्लंघन !- उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू
विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही; या तिघांनी सुसंवाद राखत एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता कामा नये. सर्व घटकांनी एकमेकांचा आदर करून मर्यादाभंग टाळला पाहिजे.
हिंदुद्वेष्ट्या कार्यकर्त्या रेहाना फातिमा यांच्यावर ‘गोमाता’ शब्दाचा वापर करण्यास बंदी !
हिंदूंच्या भावना जाणीवपूर्वक दुखावणार्‍या फातिमा यांच्यावर केवळ एक शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यापेक्षा कठोर कारवाई करI
मुरगाव बंदरातील कोळसा प्रदूषणावर देखरेख ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा ‘गोवा प्रदूषण मंडळा’ला आदेश
मुरगाव पोर्ट ट्रस्टसाठी कोळशाव्यतिरिक्त अन्य पर्याय शासन शोधत आहे.
प्रौढ व्यक्तीला आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
आता शासनानेच ‘लव्ह जिहाद’वर आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा बनवावा, असेच हिंदूंना वाटते !
संतश्री पूज्यपाद आसारामजी बापू यांच्या जामिनावरील याचिकेवर जोधपूर न्यायालय सुनावणी करण्यास सिद्ध
गेल्या ७ वर्षांपासून येथील कारागृहात कथित लैंगिक शोषणाच्या दोषावरून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले संतश्री पूज्यपाद आसारामजी बापू यांनी येथील न्यायालयात जामिनासाठी याचिका प्रविष्ट केली आहे.
वेळेत दोषारोपपत्र सादर न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई न झाल्यास मोर्चा काढू ! – मनसेची चेतावणी
सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे
चुलत भाऊ आणि बहीण यांचा विवाह अवैधच ! – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय
लुधियानातील एका २१ वर्षांच्या मुलावर अपहरण आणि अत्याचार यांचा गुन्हा नोंद असून त्याने या प्रकरणी केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. आरोपी तिचा चुलतभाऊ आहे.
श्रीलंकेमध्ये लिट्टेच्या मृत कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम करण्यावर न्यायालयाकडून बंदी
श्रीलंकेतील २ न्यायालयांनी लिट्टेच्या कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास बंदी घातली आहे. हे दोघे कार्यकर्ते श्रीलंकेच्या सैन्यासमवेत झालेल्या युद्धामध्ये ठार झाले होते.
उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील कायद्यासाठी विधी विभागाकडे प्रस्ताव सादर
उत्तरप्रदेश राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात असा कायदा करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !