बेशिस्त भारतियांना लज्जास्पद !
जे लोक कोरोना नियमांचा भंग करत आहेत, त्यांना न्यूनतम ५ ते १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला आहे.
जे लोक कोरोना नियमांचा भंग करत आहेत, त्यांना न्यूनतम ५ ते १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला आहे.
याचिकाकर्ते सॉफ्टवेअर इंजिनीयर वजीद खान यांनी सॉफ्टवेअर इंजिनीयर राम्याशी विवाह केला. महिला संरक्षण समितीच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलेल्या राम्याला न्यायालयासमोर उपस्थित करून तिची सुटका करण्याची मागणी वजीदने केली होती.
पोलिसांनी सखोल अन्वेषण करावे; कारण जेएनयूमधील साम्यवादी विचारांच्या विद्यार्थ्यांना आणि नेत्यांपैकी काही जणांना अशाच प्रकरणांत अटक करण्यात आलेली आहे. स्वतः वडीलच मुलीविषयी असा आरोप करत असतील, तर तो अधिकच गंभीर !
गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस अधीक्षक सी. एल्. पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२० या दिवशी झालेल्या स्वप्नील वाळके खून प्रकरणातील ६ आरोपींविरुद्ध मडगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घातलेल्या नियमांनुसार आतापर्यंत न्यायालयांचे कामकाज चालू होते. आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील जिल्हा मुख्यालय आणि तालुका न्यायालये १ डिसेंबरपासून सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत पूर्ववत् चालू करण्यात येणार आहेत.
गोवा लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करून कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांना राज्याचे लोकायुक्त म्हणून नेमण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी गोवा शासनाकडे केली आहे.
सिकंदरपूरमधील आचार्य चंद्रकिशोर पराशर यांनी येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दूरचित्रवाहिनीवरील ‘कौन बनेगा करोडपती’ या कायक्रमाच्या विरोधात धार्मिक भावनांना ठेच पोचवल्यावरून तक्रार केली आहे.
‘गर्भनिरोधक आणि अंतर्वस्त्र विकण्याच्या नावावर चालवण्यात येणारी विज्ञापने सर्व वयाच्या लोकांकडून पाहिली जातात आणि सर्व वाहिन्यांवर दाखवली जातात. या विज्ञापनांमध्ये दाखवली जाणारी नग्नता हा गुन्हा आहे.
गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमधील म्हादई जलतंटा न्यायालयाबाहेर मिटवणे अशक्य आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादईच्या पाणी वाटपासंबंधी निवाडा यापूर्वी दिला आहे.
वर्ष २०१९ मध्ये एका वृद्ध महिलेवर चाकूने आक्रमण करणार्या आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने दंड आणि ७ वर्षे सक्तमजुरी, अशी शिक्षा ठोठावली.