कुतुब मीनार परिसरातील मशीद ही २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून बांधण्यात आल्याने ती हटवावी ! – देहली येथील न्यायालयात याचिका
जे सरकारने करायला हवे, त्यासाठी हिंदूंना न्यायालयात याचिका करून न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो, हे अपेक्षित नाही !
लैंगिक अत्याचारप्रकरणी २ आरोपींना न्यायालयाकडून २० वर्षांची शिक्षा
४ वर्षांची मुलगी लैंगिक अत्याचाराविषयी खोटे बोलू शकत नाही, असे नमूद करत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पोक्सो न्यायालयाने २ आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना प्रत्येकी २० वर्षांची शिक्षा सुनावली.
न्यायाची प्रतीक्षा !
मंदिरे गाडून मशिदी उभारल्याने भक्त आणि ईश्‍वर यांच्यावर झालेला अन्याय दूर होण्यासाठी आज धर्मनिष्ठ हिंदू अन् अधिवक्ते प्राणपणाने लढत आहेत. हिंदूंची मंदिरे पुन्हा त्यांना मिळावीत, यासाठी सरकारने आता कृतीशील व्हावे, हीच हिंदूंची अपेक्षा !
हिंदूंची मंदिरे मुक्त करण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
देहलीतील कुतुब मिनार परिसरात असलेली मशीद २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून बांधण्यात आली असून तेथे पुन्हा मंदिरांची पुनर्उभारणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
अशांची सर्व संपत्ती जप्त करा !
गोवा राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त आर्.के. श्रीवास्तव आणि त्या वेळचे देहली येथील सहकार सोसायटीचे उपनिबंधक पदम दत्त शर्मा यांना देहली येथील गुन्हे अन्वेषण न्यायालयाने घोटाळ्याच्या प्रकरणी २ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ३५ सहस्र रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली आहे.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीवर स्थगिती आणण्यास न्यायालयाचा नकार
१२ डिसेंबर या दिवशी होणार्‍या जिल्हा पंचायत निवडणुकीवर स्थगिती आणण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नकार दर्शवला आहे.
लोकलमध्ये महिलेशी गैरवर्तन करणार्‍याला दोन वर्षांच्या कारागृहाची शिक्षा
कर्जत-सी.एस्.एम्.टी. लोकलमधून प्रवास करतांना महिलेशी गैरवर्तणूक करणार्‍यास न्यायालयाने दोन वर्षांच्या कठोर कारागृहाची शिक्षा सुनावली आहे.
१२ लाख रुपयांची अवैध मद्याची वाहतूक केल्याप्रकरणी दोघांना पोलीस कोठडी
सातत्याने गोवा राज्यातून सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि महाराष्ट्रात अवैध मद्याची वाहतूक होत असल्याच्या घटना उघड होत आहेत. पोलिसांनी कारवाई केली, तरीही हे प्रकार चालूच आहेत.
कलंकित लोकप्रतिनिधी !
भारतीय राजकारणाने किती खालचा स्तर गाठला आहे, ते मोजण्यासाठी कोणतीही फूटपट्टी नाही. नीतीमत्ता, आर्थिक अपहार, विरोधकांवर केलेल्या कुरघोड्या, स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली कटकारस्थाने यांची कोणतीही लिखित नोंद नसेल, एवढे प्रसंग जनतेलाच ठाऊक असतील.
समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी केलेल्या याचिका आणि पापभिरू जनतेच्या न्यायालयाकडून अपेक्षा !
‘देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समलिंगी जोडप्यांच्या याचिकेवर कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून याविषयी म्हणणे मांडण्यासंदर्भात सांगितले आहे. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहांना मान्यता देण्यासंदर्भात नुकतीच याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. यावर भारतीय कायदे आणि हिंदु संस्कृती यांच्या कसोटीवर विश्‍लेषण पहाणार आहोत.