महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायत यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार !

इतर मागासवर्गियांना आरक्षणाला संमती देण्यापूर्वी घोषित केलेल्या निवडणुकीमध्ये त्यांना आरक्षण देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नाही, तर तो सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले.

भ्रष्टाचार्‍यांना दणका !

सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अधिकारांवर मोहोर उमटवून त्यांच्या धडक कारवाईचा मार्ग केवळ प्रशस्तच केला असे नाही, तर त्यास भक्कम बळही दिले आहे. या निकालामुळे ‘ईडी’ला आता कुणाचीही भीडभाड न बाळगता जनतेचा पैसा लाटणार्‍यांना बेधडकपणे कारागृहात डांबणे सहज शक्य होणार आहे.

सुरक्षादलांच्या विरोधात खोटी याचिका करणार्‍या नक्षलवादी समर्थकांचे षड्यंत्र आणि त्यांचा दिसून आलेला फोलपणा !

वर्ष २००९ मध्ये सुरक्षादलांनी १६ आदिवासींची कथित हत्या केल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणारी प्रविष्ट केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने असंमत केली, अशा याचिकांद्वारे न्यायालयांचा अपवापर कसा करण्यात येतो

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी संचालनालयाचे अटकेचे अधिकार अबाधित !

‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विनीत जिंदल यांचा शिरच्छेद करण्याची धमकी !

हिंदुत्वनिष्ठांना धमकी मिळाल्यावर पोलीस संबंधितांना संरक्षण पुरवतात. असे संरक्षण पुरवण्यासह धमकी देणार्‍यांवर वचक बसेल, अशी कारवाई केल्यास हिंदूंना धमकावण्याचेच काय, तर त्यांच्याकडे डोळे वर करून बघण्याचे धर्मांधांचे धाडस होणार नाही !

‘मूल जन्माला घालण्यासाठी कैद्याला पॅरोल मिळू शकतो का ?’, यावर सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी !

हे प्रकरण राजस्थान येथील असून तेथील उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपिठाने संबंधित कैद्याला १५ दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय दिला होता.

ज्ञानवापीमधील शिवलिंगाची पूजा करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सध्या सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

ज्ञानवापी परिसरात सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्याची अनुमती मागणारी आणि त्याची ‘कार्बन डेटिंग’ चाचणी करण्याची मागणी करणार्‍या नवीन याचिकेवर सध्या सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणी सर्वाेच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली !

शिवसेनेतून बाहेर पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणार्‍या आमदारांचे सदस्यत्व रहित करण्याविषयी शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वाेच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.

येत्या २ दिवसांत मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता !

शिवसेनेतून शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांचे सदस्यत्व रहित व्हावे, यासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर २० जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवरील सुनावणी पुढे जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन १-२ दिवसांमध्ये मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

नूपुर शर्मा यांच्या अटकेला १० ऑगस्टपर्यंत स्थगिती

भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी वृत्तवाहिनीवरील एका चर्चासत्रात महंमद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या कथित अवमानकारक विधानावरून त्यांच्या विरोधात देशातील ९ पोलीस ठाण्यांत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.