३० जूनपूर्वी या परीक्षेचा निकाल घोषित होईल, जेणेकरून जुलैपासून चालू होणार्‍या समुपदेशनावर परिणाम होऊ नये.

पदोन्नती धोरण हे कायदेमंडळ किंवा कार्यकारिणी यांचे मुख्य क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी मर्यादित वाव आहे.