राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केल्याविरोधात शरद पवार गटाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’च्या कलम १२५ नुसार घटस्फोटीत मुसलमान महिला तिच्या पतीकडून पोटगी मागू शकते, असा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. ‘मुसलमान महिला पोटगी अधिकार संरक्षण कायदा १९८६’ अस्तित्वात आहे….
मुसलमान, ख्रिस्ती आणि अन्य धर्म यांच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतांना महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, तसेच आणि इतर प्रवर्गातून कसे काय आरक्षण दिले ? हे अवैध आहे. ते रहित करा, अशी हस्तक्षेप याचिका ‘हिंदु लॉ बोर्ड’चे प्रमुख अजयसिंह सेंगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट केली आहे.
‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’च्या या स्त्रीविरोधी भूमिकेविषयी स्त्रीवादी संघटना गप्प का ?
‘कुणाच्या तरी घरात नातेवाइकांमध्ये सुनेने नवरा, सासू, सासरे, दीर, नणंद यांच्यावर घरगुती हिंसाचाराचा खटला प्रविष्ट (दाखल) केला आहे. त्यामुळे सर्वजण फौजदारी जाचात अडकले आहेत, तसेच त्यांना अटक होऊन त्यांच्या विरुद्ध खटला चालवला जात आहे’…
देहलीतील मद्य धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन संमत केला आहे. हा अंतरिम जामीन अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) अटक केलेल्या प्रकरणात दिला आहे.
मंदिरातील वस्त्रसंहितेला (पोषाखाच्या संदर्भातील नियमांना) विरोध करणार्‍यांना याविषयी काय म्हणायचे आहे ?
शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याकडे लक्ष देऊन कायद्यात किंवा राज्यघटनेत याविषयी अडथळे असतील, तर ते दूर केले पाहिजेत !
खासगी डॉक्‍टरांविषयी न्यायालयाने घेतलेल्‍या भूमिकेविषयी अप्रसन्‍नता व्‍यक्‍त केल्‍याचे प्रकरण
सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी पुणे येथील एका भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमात न्यायालयीन कार्यक्रमांमध्ये धार्मिक विधी बंद करण्याच्या दृष्टीने वक्तव्य केले आणि त्यानंतर अनेक गोष्टींची चर्चा चालू झाली.