पिंपरी-चिंचवड येथील पोलीस उपनिरीक्षक सोमनाथ झेंडे निलंबित !

ऑनलाईन गेम हा एकप्रकारे जुगाराचाच प्रकार आहे. त्याच्यावर आळा घालण्याऐवजी तो खेळणारे पोलीस जनहित काय साधणार ?

Rajasthan Congress : मुलासाठी नोकरी मागण्यास गेलेल्या वृद्धाच्या पगडीला काँग्रेसच्या आमदाराने लाथ मारली !

अशा काँग्रेसला राजस्थानमधील जनता आताच्या विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच धडा शिकवेल, असेच कुणालाही वाटेल !

ठाणे येथे देवीच्या मिरवणुकीत फटाके फोडल्याने भांडण !

हिंदूंनो, क्षुल्लक कारणांवरून भांडण्यापेक्षा सण-उत्सव यांच्या काळात एकोपा टिकवून ठेवून संघटित रहा !

‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी गरब्यात अहिंदूंना प्रवेशबंदी करा !

हिंदु मुली आणि महिला यांच्या सुरक्षेसाठी, तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहिंदूंना गरब्यात प्रवेशबंदी करावी आणि असा मोठा फलक प्रत्येक गरब्याच्या ठिकाणी लावावा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने नवरात्रोत्सव मंडळे आणि गरबा आयोजक यांना केले आहे.

मागण्‍या किंवा तक्रार यांच्‍यावर पुढील कार्यवाहीच नाही !

नागरिकांच्‍या समस्‍या सोडवू न शकणारे प्रशासन काय कामाचे ?

Pejawar Swamiji : अन्य धर्मीय स्वतः जेथे बहुसंख्य होतात, तेथे धर्मांधतेचे क्रौर्य दाखवतात ! – पेजावर मठाचे विश्‍वप्रसन्न तीर्थ स्वामीजी

प्रभु श्रीराम हे आमच्यासाठी आदर्श असल्यामुळे सहस्रो वर्षे झाली, तरी आम्ही श्रीरामांची आराधना करत त्यांच्या आदर्शांचे पालन करत आलो आहोत; परंतु हे अन्य धर्मीय स्वतः जेथे बहुसंख्य होतात, तेथे धर्मांधतेचे क्रौर्य दाखवतात.

अफगाणिस्तानात ४ दिवसांत चौथा भूकंप

अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या ४ दिवसांत ४ वेळा भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. ११ ऑक्टोबर या दिवशी पश्‍चिम अफगाणिस्तान येथे ६.३ रिक्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंप झाला.

सिंधदुर्ग : दोडामार्ग शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर !

२-३ मास शहरातील लोकांना गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असण्याला उत्तरदायी कोण ? अशांवर कारवाई व्हायला हवी !

ओडिशा येथील प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिरात १ जानेवारी २०२४ पासून वस्त्रसंहित लागू होणार !

देशातील एकेका मंदिरात अशा प्रकारचे पालट आता करावे लागत आहेत. हिंदु राष्ट्र स्थापन झाल्यावर देशातील सर्वच मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी आध्यात्मिक स्तरावर नियम असतील !

उत्तराखंडमधील मदरशांची पडताळणी करण्याचा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचा आदेश

प्रत्येक राज्याने स्वतंत्रपणे असा आदेश देण्याऐवजी केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशासाठी असा आदेश देऊन पडताळणी करावी !