यामध्ये गुणवत्ता सूचित आलेल्यांनाच संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी २० सहस्र रुपये मानधन ठरवण्यात आले आहे; मात्र यात निवड झालेले उमेदवार भविष्यात ‘सेवेत कायम करा’, असा दावा करू शकत नाहीत.
मेकॉलेप्रणित शिक्षणप्रणालीमुळे असे निर्णय घ्‍यावे लागत आहेत, हे दुर्दैवी ! यासाठी शाळांमध्‍ये गुरुकुल शिक्षणपद्धतच हवी !
सरकार मराठी वाचवण्यासाठी प्रयत्नरत असतांना, सरकारच्या अनुदानावर चालणारे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचा डाव रचत आहेत. अशांची मान्यता रहित का करू नये ?
गेली दोन वर्षे नवी मुंबई महानगरपालिकेने कोपरखैरणे येथे सी.बी.एस्.ई. बोर्डाची शाळा चालू केली आहे; पण तिला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. शाळेत शिक्षकही नाहीत.
साक्षरतेचे प्रमाण अधिक अशी ओळख असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ही स्थिती लाजिरवाणी ! लोकसहभागातून शिक्षण स्वयंसेवक शिक्षकांची नेमणूक होणे प्रशासनासाठी लज्जास्पद !
जगभरात इस्लामच्या नावाखाली जिहादी आतंकवादी कारवाया केल्या जातात; मात्र इस्लामी संघटना आणि त्यांचे धर्मगुरू कधीच त्यांचा विरोध करत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
कोरोनासारख्या परिस्थितीत ज्या वेळी शाळा बंद होत्या, त्या वेळी मुलांचे शिक्षण केवळ क्यू.आर्. असलेल्या पाठ्यपुस्तकांमुळे चालू राहिले होते. यासाठी सरकारने एक धोरण निश्चित करावे.
कांदिवली येथील ‘कपोल विद्यानिधी’ या शाळेत एका शिक्षिकेने ध्वनीक्षेपकावर प्रार्थनेनंतर अजान लावल्याचा प्रकार १६ जून या दिवशी घडला. या संदर्भात माहिती मिळताच शिवसेनेच्या वतीने पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असतांना शिक्षकांची पदे रिक्त रहाणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
हिंदूबहुल भारतात ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर कारवाई होणे, हा हिंदूंचा आवाज दाबण्याचाच प्रयत्न होय !