अल्प पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत ! – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
आता गुणात्मक शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. त्याची कार्यवाही पुढील वर्षीपासून होणार आहे. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे पालट घडून येतील.
आता गुणात्मक शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. त्याची कार्यवाही पुढील वर्षीपासून होणार आहे. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे पालट घडून येतील.
चांगल्या गोष्टींसाठी नाही, तर वाईट गोष्टींसाठीच भारताची राजधानी सर्वांत पुढे असते, हे लज्जास्पद ! याला सर्वपक्षीय शासनकर्ते, प्रशासन आणि जनता उत्तरदायी आहे !
गोव्यात प्रत्येकी ३ संस्कृत पाठशाळा आणि संस्कृत केंद्रे आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत सरकार संबंधित संस्थांना १०० टक्के वेतन अनुदान, तसेच पाठशाळेसाठी वार्षिक देखभाल खर्च ५ लाख रुपये आणि संस्कृत केंद्रासाठी १ लाख रुपये देण्यात येणार आहे.
वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला; मात्र या अंतर्गत मागील ५ वर्षांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्या, तसेच या योजनेत ..
धर्मरक्षणासाठी सतर्क आणि तत्पर असणार्या सकल हिंदु समाजाचे अभिनंदन !
जोपर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत महापालिका आयुक्तांचा पाठपुरावा घ्यायला हवा !
करण्यात आली नव्हती. विद्यार्थ्यांना शाळेत अवैधरित्या प्रवेश देत पालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक शुल्क वसूल केले. पालकांनी शाळेकडे कागदपत्रे आणि दाखला मागितल्यावर चौरे यांनी तो देण्यास नकार दिला.
पोषण आहारासारख्या धान्यामध्येही गैरप्रकार होणे, हे संतापजनक आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे करणार्यांना कठोर शिक्षाच दिली पाहिजे !
यातून गुन्हेगारांना कुठलेही भय राहिले नसून समाजाची नैतिकता खालावल्याचे लक्षात येते.
मानेसरांच्या अलोरे कारकीर्दीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे शाळेतून शिकून बाहेर पडलेल्या एकूण अनुमाने ९ सहस्र विद्यार्थ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी आजही त्यांच्या थेट संपर्कात आहेत.
ख्रिस्ती शाळा या हिंदु विद्यार्थ्यांच्या धर्मांतराचे अड्डे बनले आहेत, हेच अशा घटनांतून दिसून येते. ‘अशा शाळांमध्ये स्वतःच्या मुलांना पाठवायचे का ?’, याचा हिंदु पालकांनी विचार करावा !