तुळजापूर येथे ‘स्वराज्य संघटने’चे चिन्ह आणि ध्वज यांचे अनावरण
गडांचे संवर्धन करणे हेही ‘स्वराज्य संघटने’चे उद्दिष्ट आहे, असे वक्तव्य राज्यसभेचे माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केले.
गडांचे संवर्धन करणे हेही ‘स्वराज्य संघटने’चे उद्दिष्ट आहे, असे वक्तव्य राज्यसभेचे माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या अंतर्गत स्वराज्य महोत्सव उपक्रमात ९ ते १७ ऑगस्ट या कालावधीत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
गड आणि निंबाळकर राजघराणे यांचा इतिहास अन् गडाच्या विदारक अवस्थेकडे प्रशासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष यांविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.
जे गड-दुर्ग परकीय आक्रमकांच्या तोफांनाही अभेद्य राहिले, ते गड-दुर्ग पुरातत्व विभागाच्या निष्क्रीयतेमुळे आज एकप्रकारे ‘लँड जिहाद’चा बळी ठरत आहेत.
नुकतीच शासकीय विश्रामधाम येथे हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची ‘हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे एकत्रीकरण’ आणि ‘विशाळगडावरील इस्लामी अतिक्रमण’ या दोन विषयांच्या संदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीत विशाळगडावरील इस्लामी अतिक्रमणाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.
पुरातत्व विभागाच्या या निष्क्रीयतेच्या विरोधात निपाणी (कर्नाटक) येथे पू. प्राणलिंग स्वामीजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हिंदुत्वनिष्ठांकडून बसस्थानक परिसरातील छत्रपती संभाजी महाराज चौक येथे घंटानाद आंदोलन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
सिंहगडावर येणार्या काही पर्यटकांकडून गडावर मद्यपान करणे, अमली पदार्थांचे सेवन करणे आदी अपप्रकार झाल्याने गडाचे पावित्र्य भंग होते. अशा अपप्रकारांना आळा बसावा, यासाठी ‘होय हिंदूच’ संघटनेकडून २४ जुलै या दिवशी ‘सिंहगड पावित्र्य खडा पहारा मोहीम’ राबवण्यात आली.
‘गड-दुर्गप्रेमी, शिवप्रेमी म्हणून आंदालेनासाठी उपस्थित रहा’, असे आवाहन सामाजिक माध्यमांद्वारे करण्यात आले होते. याची नोंद घेत सहस्रो शिवभक्त पन्हाळा येथे उपस्थित होते.
सर्व गडदुर्गांचा जिर्णाेद्धार करणे, गडदुर्गांवरील इस्लामी अतिक्रमणे काढून टाकणे, गडदुर्गांवर प्लास्टिक बंदी करणे, प्रत्येक गडावर भगवा ध्वज ३६५ दिवस फडकत रहाणे, विशाळगडसारखी सूत्रे प्रामुख्याने सोडवणे, प्रत्येक गडाचा इतिहास त्याच गडावर उपलब्ध होणे
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडदुर्गांची दुरवस्था आणि संवर्धन यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करावे, अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे राज्यशासनाकडे केली आहे.