शहरातील कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी शहरात निर्बंधांची कठोर कार्यवाही करणार असून प्रशासनाला याविषयी सूचना दिल्या आहेत. पुण्यात दळणवळण बंदी लागू करण्याविषयी मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृतदेह नेण्यासाठी शववाहिका मिळत नसल्याने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांची होत आहे परवड !
हेल्पलाईनवरून खाटा मिळवून देण्यासाठी साहाय्य केले जात असले, तरी त्याच वेळी सर्व खासगी रुग्णालये आणि सरकारी कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांची थेट भरती होते. गंभीर रुग्णाला अत्यावश्यक व्हेंटिलेटर सज्ज खाटा थेट रुग्णालयांकडून भरल्या जातात. त्यामुळे या जागा हेल्पलाईन वर उपलब्ध होत नाहीत असे दिसले.
शनिवार पेठेजवळ (शनिवारवाडा परिसरात) महापालिकेच्या वतीने मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्याचे काम चालू आहे. ३० एप्रिल या दिवशी खोदकाम चालू असतांना तेथे काही फूट खोल खणले असता पाण्याचा झरा, घडीव दगडातील पायर्‍या आणि हौद दिसला.
राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याने संचारबंदी लागू केली आहे, मात्र शहरात संचारबंदीच्या नियमांची पायमल्ली होत आहे. शिवाजीनगर येथील जनवाडी येथे अरुण कदम चौकात बंदीच्या वेळेतही दुकाने चालू असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लस संपल्यामुळे २८ एप्रिल या दिवशी शहरातील सर्वच लसीकरण केंद्रे अनिश्‍चित कालावधीसाठी बंद झाली आहेत. ज्या केंद्रांमध्ये कोवॅक्सिनचा साठा आहे, त्याच केंद्रांवर लसीकरण काही प्रमाणात चालू आहे. लसीचा साठा उपलब्ध होण्याविषयी अनिश्‍चितता आहे.
इंदापूर तालुक्यातील लोणी देवकर येथील एम्.आय.डी.सी.मधील वाय अ‍ॅक्सिस स्ट्रक्चरल स्टील प्रा. लि. या आस्थापनात इंदापूर पोलिसांनी धाड टाकत ७ लाख ५५ सहस्र ७०० रुपयांचा अवैध ऑक्सिजन साठा जप्त केला.
पुणे शहरातील नाना पेठेतील समर्थ कॉम्पेक्स मधील शितळादेवी मंदिरात २४ एप्रिलच्या मध्यरात्री चोरीची घटना घडली. चोरांनी देवीच्या गाभार्‍यात प्रवेश करत देवीचा चांदीचा मुकुट आणि दानपेटीतील पैसे अन् सीसीटीव्हीचा व्हीडीआर् असा ऐवज चोरून नेला.
कोरोना रुग्णांची संख्या प्रतिदिन वाढत आहे. या स्थितीत अनेक रुग्णांना वेळेत बेड न मिळणे, उपचार न होणे यांमुळे मृत्यू होत आहेत. त्यामुळे आता रुग्णांचे ‘ऑडिट’ करण्याचा एक नवा प्रयोग महापालिकेने घेतला असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली.
दहावीच्या परीक्षा रहित झाल्याने पर्यवेक्षकांना देण्यात येणारे मानधन, भरारी पथकांचा व्यय आदी व्यय होणार नसल्याने दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि कॉप्स विद्यार्थी संघटना यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे