उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत समयमर्यादा दिली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तसेच, वनात रहाणार्‍या लोकांच्या अधिकारासंबंधी विचार ही कारणे देऊन ही मुदतवाढ मागता येईल.
हिंदु राष्ट्र निर्माण होऊ द्या, त्यानंतर पॅलेस्टाईनचे समर्थन करणार्‍यांना पिंजर्‍यात बांधून पाकिस्तानात पाठवू, असे विधान तेलंगाणातील हिंदुत्वनिष्ठ आमदार टी. राजासिंह यांनी केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा भारत सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांना आदेश !
सुरक्षादलाचे सैनिक घटनास्थळी उपस्थित असून त्यांनी बचावकार्य चालू केले आहे.
भारतीय वैज्ञानिकांनी वर्ष २०४० पर्यंत चंद्रावर पहिला भारतीय पाठवण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. तसेच वर्ष २०३५ पर्यंत पहिले ‘स्पेस स्टेशन’ (अंतराळ केंद्र) स्थापित करण्यासाठीही प्रयत्न केला पाहिजे, असे ध्येय पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रोच्या वैज्ञानिकांना दिले.
विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून सुनावणीला होत असलेल्या विलंबावरून ‘तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल’, या शब्दांत न्यायालयाने पुन्हा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारले.
अशा काँग्रेसला राजस्थानमधील जनता आताच्या विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच धडा शिकवेल, असेच कुणालाही वाटेल !
कायद्यात पालट करण्याचे काम संसदेचे, न्यायालयाचे नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट !
खासगी विकासकांचा शासकीय भूमीवर डोळा असतोच. मी विरोध केला नसता, तर पुणे आयुक्त कार्यालयाची ३ एकर जागा खासगी विकासकाला दिली गेली असती.
हिंदूंच्या नवरात्री उत्सवामध्ये मूर्तीपूजा होते. मुसलमान जर मूर्तीपूजा मानत नाहीत, तर ज्या नवरात्रोत्सवात मूर्तीपूजा होते, तिथे ते का शिरकाव करत आहेत ?