पुरुष म्हणून नैसर्गिक प्रकृतीने जन्मलेल्या व्यक्तीचे शस्त्रक्रियेने लिंग पालटले, तरी त्या व्यक्तीची निसर्गदत्त क्षमता पालटत नाही. त्यामुळे महिला स्पर्धक म्हणून खेळणार्‍या अशा ‘पुरुषां’ना अपात्र ठरवणे, हेच नैसर्गिक न्यायाचे ठरेल.
शासकीय खात्याने काय चौकशी केली ? कंत्राटदार, अभियंता यांच्यावर काय कारवाई केली ? याचे उत्तर जनतेला कधीही कळत नाही.
गेल्या १० वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वैचारिक ध्रुवीकरण, म्हणजेच ‘पोलरायझेशन’ चालू आहे. उद्योग, राजकारण, मिडिया, कलाविश्व, क्रीडाक्षेत्र असे कुठलेही क्षेत्र या ‘पोलरायझेशन’पासून अलिप्त राहिलेले नाही.
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’चे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांची दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे पत्रकार श्री. अरविंद पानसरे यांनी विशेष मुलाखत घेतली. ती आमच्या वाचकांसाठी येथे देत आहोत.
‘आकार डीजी-९’ या यू ट्यूब वाहिनीचे संपादक श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी यांनी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि या खटल्यातील अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्याशी संवाद साधला. आजच्या लेखात अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्याशी झालेला संवाद येथे देत आहोत.
स्वातंत्र्यानंतर हिंदुद्वेष्ट्या नेहरूंनी भारताला हिंदु राष्ट्र करण्याची न्याय्य मागणी धुडकावून हिंदूंना आणि राज्यघटनेलाही ‘निधर्मी’ बनवण्याचा कसा प्रयत्न केला, ते या लेखातून पाहूया.
धर्मांध युवकांनी ग्रामीण भागातील मुलींना हेरून त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढणे…
चेतावणी मिळूनही निष्क्रीय राहिल्याने शेकडो नागरिकांच्या मृत्यूसाठी उत्तरदायी असलेल्या केरळ सरकारवर केंद्र सरकार कारवाई कधी करणार ?
बैठ्या जीवघेण्‍या खेळांऐवजी पालकांनी मुलांना मैदानी खेळ खेळण्‍यास उद्युक्‍त करावे. भ्रमणभाषचे दुष्‍परिणाम लक्षात घेता मुलांना वाचण्‍याची, तसेच दिवेलागणीच्‍या वेळेस ‘शुभंकरोति’, ‘आरत्‍या’, ‘स्‍तोत्र’ म्‍हणण्‍याची सवय लावू शकतो.
तिहेरी तलाक प्रकरणात आणि अलीकडील एका पोटगी प्रकरणातही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा लागू नसल्‍याचे सांगितले होते. एवढे सर्व होऊनही कोणतेही प्रकरण आले की, वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवले जाते.