‘‘केवळ १५४ पत्रकरांना अधिस्वीकृती लाभ देण्यात येतो, हे पुष्कळ अल्प आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने काहीतरी निर्णय घेऊन ही संख्या कशी वाढेल ते पहावे आणि ज्या पत्रकारांना विविध योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो, तो लाभ टप्प्याटप्याने वाढवण्यात यावा.’’
पुणे येथील अग्नीशमन दलाच्या कात्रज स्थानकातील कर्तव्यावरील अधिकारी यांची चौकशी होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
मुख्याधिकारी वर्ग-१ या पदावर विभागीय चौकशी चालू असतांना पदोन्नती दिल्याविषयीच्या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
वनांच्या भूमीमध्ये अतिक्रमण करणार्‍यांना वर्ष १९८० च्या कायद्यानुसार भूमी देण्यात आली. त्यामुळे वनक्षेत्र न्यून झाले. त्यामुळे वन्यप्राणी शहराच्या जवळ आले आहेत. त्यातून शेतीच्या हानीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
६५ मि.मी.च्या पुढे पाऊस झाला, तर अतीवृष्टी घोषित करतो. सध्या अतीवृष्टीनंतर ७२ घंट्यांच्या आत प्रशासनाला माहिती देणे आवश्यक आहे. हा कालावधी ९२ घंट्यांचा करावा.
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतील शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याविषयी न्यायालयाचा निर्णय पडताळून कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत ‘अपेंडिक्स’वरील उपचारांसाठी त्याच्या लांबीची मर्यादा रहित करण्यात येत असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी २७ जुलै या दिवशी विधानसभेत केली.
मागील काही काळापासून आपण राज्यातील शाळांची पटपडताळणी करत आहोत; मात्र ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पाठपुरावा करूनही विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी होऊ शकलेली नाही.
शिक्षणातून सामाजिक उपयोगता मिळण्यासाठी पाश्चात्त्य शिक्षणपद्धतीऐवजी भारतीय संस्कृतीवर आधारित शिक्षणप्रणाली आणणे आवश्यक आहे !
राज्यातील दिव्यांग शाळांमधील बनावट नोकरभरती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र यांसाठी जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची १ मासात चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.