मुंबईत मराठीत नामफलक न लावणार्‍या दुकानदारांवर महापालिका कारवाई करणार !

मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व दुकाने आणि आस्थापने यांचे नामफलक ठळक मोठ्या आकारात मराठी अक्षरात ३१ मेपर्यंत करण्यात यावेत, असा आदेश महापालिकेने काढला होता; पण मुदत संपल्याने महापालिकेने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईतील २६९ अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश न घेण्याचे पालिकेकडून आवाहन !

मुंबईमध्ये २६९ शाळा अनधिकृत असून पालकांनी तेथे मुलांचा प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आले आहे. या अनधिकृत शाळांची सूची महापालिकेने संकेतस्थळावर ठेवली आहे. अनधिकृत शाळांवर बंदी घालण्यासह त्यांच्याकडून आर्थिक दंडही आकारण्यात येणार आहे.

मुंबई येथे इमारतींच्या दुरुस्तीची कामे करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष !

अपघात झाल्याने कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे किंवा अपंगत्व आल्याच्या घटना घडल्या आहेत

‘मंकीपॉक्स’विषयी मुंबई महानगरपालिकेकडून जनजागृतीस प्रारंभ !

‘मंकीपॉक्स’ या आजाराच्या संदर्भात मुंबई महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती चालू केली आहे. मुंबई विमानतळावर परदेशातून येणार्‍या प्रवाशांची पडताळणी केली जात आहे. ‘मंकीपॉक्स’ हा विषाणूजन्य झुनोटिक रोग असून तो प्रामुख्याने मध्य आणि पश्चिम आफ्रिकेतील उष्णकटीबंधीय भागात आढळतो.

ठाणे शहराला मिळणार १० एमएलडी अतिरिक्त पाणी !

ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन ठाणे शहराला मुंबई महानगरपालिकेच्या जलवाहिनीद्वारे अतिरिक्त पाणीपुरवठा व्हावा, अशी मागणी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती.

मुंबईकरांना समुद्राच्या पाण्यापासून २०० दशलक्ष लिटर गोडे पाणी मिळणार !

मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी आता खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून गोडे पाणी मिळवण्यात येणार आहे. या नि:क्षारीकरण प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मद्यांच्या दुकानांना महापुरुष आणि गड-दुर्ग यांची नावे देऊ नयेत ! – मुंबई महानगरपालिका

राज्यशासनानेही अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा !

नारायण राणे यांना अनधिकृत बांधकामासाठी पाठवलेली नोटीस मुंबई महानगरपालिकेने मागे घेतली !

नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्याच्या अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात मुंबई महानगरपालिकेडून पाठवलेली नोटीस मागे घेतली आहे. प्रशासनाने नोटीस मागे घ्यावी, यासाठी राणे यांनी पोलिसांकडे अर्ज केला होता.

विधान परिषदेतही राजभाषा विधेयकास एकमताने मान्यता !

यापुढे सरकारी अधिकार्‍यांना सामाजिक माध्यमांद्वारे कामाची माहिती देतांना ती मराठी भाषेतूनच देण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘व्हॉट्सॲप’, ‘ट्विटर’ आदी द्वारे कामाची माहिती देतांना अधिकार्‍यांना मराठीला डावलता येणार नाही.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर तूर्तास कारवाई न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश !

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर कारवाई करण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली होती. ही कारवाई रोखण्यासाठी राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.