विभागातील सहस्रो काम प्रलंबित असतांना कार्यालयीन पदे रिक्‍त ठेवणे हे प्रशासनाला लज्‍जास्‍पद !

राज्‍य पुरातत्‍व विभागामध्‍ये ३१ मार्च २०२२ च्‍या स्‍थितीनुसार ३०० पदे संमत करण्‍यात आली आहेत. त्‍यांपैकी तब्‍बल १३२ पदे रिक्‍त आहेत.

पोखरापूर (जिल्हा सोलापूर) येथील जगदंबादेवीचे पुरातन मंदिर भुईसपाट !

विकासासाठी मंदिरे पाडणारा पुरातत्व विभाग आणि प्रशासन कधी या कारणासाठी रातोरात मशिदी पाडण्याचे धाडस दाखवणार का ?

राबडी देवी यांच्या घरी जाऊन सीबीआयकडून चौकशी

वर्ष २००९ मधील घोटाळ्याच्या प्रकरणी गुन्हा १३ वर्षांनी नोंदवला जातो, तर गुन्हेगारांना शिक्षा कधी होणार, याची कल्पनाच करता येत नाही ! ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !

१० रुपयांची नाणी स्वीकारावीत, यासाठी लातूर आणि बीड येथे जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन सादर !

भारतीय चलनात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेली १० रुपयांची नाणी काही ठिकाणी स्‍वीकारण्‍यास नकार दिला जात आहे, अशा तक्रारी जिल्‍हा प्रशासनाकडे प्राप्‍त झाल्‍या आहेत.

सिंधुदुर्ग : तिलारी खोर्‍यातील हत्ती हटवा, अन्यथा त्यांना गोळ्या घालण्याची अनुमती द्या !

हत्तींपासून जनतेचे रक्षण करू न शकणारे प्रशासन आतंकवाद्यांकडून जनतेचे रक्षण काय करणार ?

गोवा : अवैध डोंगर कापणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ग्रामस्थांचा केपे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

वारंवार तक्रार करूनही अवैध डोंगर कापणीकडे दुर्लक्ष होणे, ही प्रशासनाची निष्क्रीयता आहे कि त्यांचे अवैध कृत्य करणार्‍यांशी साटेलोटे आहे ?

शासनाने महाराष्ट्र गड-दुर्ग महामंडळ स्थापन करून गड-दुर्गांचे रक्षण आणि संवर्धन करावे !

अतिक्रमणे हटवली गेली नाहीत, तर एक दिवस या गड-दुर्गांचा खरा इतिहास पालटून त्यांचे इस्लामीकरण केले जाईल. अन्य राज्यांमध्ये चांगल्या पद्धतीने गड-दुर्गांचे संवर्धन केले जात आहे, तसे महाराष्ट्रातही झाले पाहिजे.

पंढरपूर मंदिरात सजावटीसाठी वापरलेली १ टन द्राक्षे गायब !  

मंदिरातील द्राक्षांच्या संदर्भात अशी स्थिती असेल, तर मंदिरात अर्पण स्वरूपात येणारे धन किती सुरक्षित रहात असेल ? असा प्रश्‍न भाविकांना पडल्यास चूक ते काय ? या उदाहरणावरून मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम लक्षात येतात.

तुटक्या एस्.टी.वर विज्ञापन दिल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या ‘एस्.टी’च्या कर्मचार्‍यांचे निलंबन मागे घ्यावे ! – अजित पवार, विरोधी पक्षनेते

राज्यशासनाने विज्ञापनांऐवजी ‘एस्.टी’च्या दुरुस्ती, देखभाल आणि कर्मचारी यांच्या हितासाठी पैसा वापरावा !

उत्तरप्रदेश विधानसभेने ६ पोलिसांना सुनावली १ दिवसाच्या कारावासाची शिक्षा !

उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेत भाजपचे तत्कालीन आमदार सलील बिश्‍नोई यांनी १९ वर्षांपूर्वी आमदाराचा विशेषाधिकार भंग झाल्याच्या प्रकरणी तक्रार केली होती.