विभागातील सहस्रो काम प्रलंबित असतांना कार्यालयीन पदे रिक्त ठेवणे हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
राज्य पुरातत्व विभागामध्ये ३१ मार्च २०२२ च्या स्थितीनुसार ३०० पदे संमत करण्यात आली आहेत. त्यांपैकी तब्बल १३२ पदे रिक्त आहेत.
राज्य पुरातत्व विभागामध्ये ३१ मार्च २०२२ च्या स्थितीनुसार ३०० पदे संमत करण्यात आली आहेत. त्यांपैकी तब्बल १३२ पदे रिक्त आहेत.
विकासासाठी मंदिरे पाडणारा पुरातत्व विभाग आणि प्रशासन कधी या कारणासाठी रातोरात मशिदी पाडण्याचे धाडस दाखवणार का ?
वर्ष २००९ मधील घोटाळ्याच्या प्रकरणी गुन्हा १३ वर्षांनी नोंदवला जातो, तर गुन्हेगारांना शिक्षा कधी होणार, याची कल्पनाच करता येत नाही ! ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !
भारतीय चलनात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेली १० रुपयांची नाणी काही ठिकाणी स्वीकारण्यास नकार दिला जात आहे, अशा तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
हत्तींपासून जनतेचे रक्षण करू न शकणारे प्रशासन आतंकवाद्यांकडून जनतेचे रक्षण काय करणार ?
वारंवार तक्रार करूनही अवैध डोंगर कापणीकडे दुर्लक्ष होणे, ही प्रशासनाची निष्क्रीयता आहे कि त्यांचे अवैध कृत्य करणार्यांशी साटेलोटे आहे ?
अतिक्रमणे हटवली गेली नाहीत, तर एक दिवस या गड-दुर्गांचा खरा इतिहास पालटून त्यांचे इस्लामीकरण केले जाईल. अन्य राज्यांमध्ये चांगल्या पद्धतीने गड-दुर्गांचे संवर्धन केले जात आहे, तसे महाराष्ट्रातही झाले पाहिजे.
मंदिरातील द्राक्षांच्या संदर्भात अशी स्थिती असेल, तर मंदिरात अर्पण स्वरूपात येणारे धन किती सुरक्षित रहात असेल ? असा प्रश्न भाविकांना पडल्यास चूक ते काय ? या उदाहरणावरून मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम लक्षात येतात.
राज्यशासनाने विज्ञापनांऐवजी ‘एस्.टी’च्या दुरुस्ती, देखभाल आणि कर्मचारी यांच्या हितासाठी पैसा वापरावा !
उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेत भाजपचे तत्कालीन आमदार सलील बिश्नोई यांनी १९ वर्षांपूर्वी आमदाराचा विशेषाधिकार भंग झाल्याच्या प्रकरणी तक्रार केली होती.