एस्.टी.चा संप तिसर्‍या दिवशीही चालू !

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.च्या) कर्मचार्‍यांनी चालू केलेल्या राज्यव्यापी संपावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने सलग तिसर्‍या दिवशीही लाखो प्रवाशांना संपाची झळ बसली आहे.

बिहारमध्ये १५ दिवसांत सरकारी बंगले रिकामी करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला स्थगिती

बिहारमध्ये माजी मंत्र्यांकडून सरकारी बंगले रिकामी करण्यात न आल्याने सरकारने पुढील १५ दिवसांत ते रिकामी न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची चेतावणी दिली आहे. त्यांना बळजोरीने बंगल्यातून हाकलण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.

‘आरे’ वसाहतीतील अनधिकृत वस्त्यांमुळे मूळ आदिवासींवर सोयीसुविधांपासून वंचित रहाण्याची वेळ

‘आरे’मध्ये मूळच्या आदिवासींसह अनेक अनधिकृत वस्त्याही आहेत. आरे प्रशासनाकडून शेतीसाठी घेतलेल्या भूमीचे आदिवासी शुल्क भरतात; मात्र वर्ष २००० नंतर त्याच्या पावत्या देणे थांबले आहे. येथील अनधिकृत वस्त्यांतील रहिवाशांकडे शिधापत्रिका आहेत.

सरकारने अनुमती न दिल्याने मध्य वैतरणावरील जलविद्युत प्रकल्प रखडला

मध्य वैतरणा धरणावर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठीची अनुमती मिळावी, यासाठी वर्ष २०१० पासून महानगरपालिकेने सरकारकडे पाठपुरावा केला; मात्र अद्याप अनुमती मिळालेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे लाखो प्रवाशांना झळ

परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी ७ वा वेतन आयोग आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार वेतनवाढ करण्यासाठी ४ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला; परंतु शासनाने तो अमान्य केला.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचा संप दुसर्‍या दिवशीही चालूच

ऐन दिवाळीत राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.च्या) कर्मचार्‍यांनी ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पुकारलेला संप १८ ऑक्टोबरला दुसर्‍या दिवशीही चालूच होता.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांच्या बेमुदत संपामुळे ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे हाल

वेतनवाढीच्या मागणीवरून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.च्या) कर्मचार्‍यांनी १६ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप आरंभ केला आहे.

ऑर्थर रोड कारागृहातील सोयीसुविधा कर्जबुडव्या विजय मल्ल्या याच्यासाठी पुरेशा

ऑर्थर रोड कारागृहात आतंकवादी अजमल कसाब याला ज्या बराक क्रमांक १२ मध्ये ठेवण्यात आले होते, त्याची छायाचित्रे केंद्र सरकारला पाठवली आहेत. कर्जबुडव्या विजय मल्ल्या याला ठेवण्यासाठी या कारागृहातील सोयीसुविधा पुरेशा आहेत, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे,

सामाजिक संकेतस्थळावरील लिखाणावर सरकारचे बारीक लक्ष !

सामाजिक संकेतस्थळावरील लिखाणावर सरकार आता बारीक लक्ष ठेवणार आहे. सामाजिक संकेतस्थळावर वाढणार्‍या आक्षेपार्ह लिखाणाची नोंद घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाकडून रायगड जिल्हा परिषदेला जप्तीची नोटीस

वर्षभरापूर्वी न्यायालयाने आदेश देऊनही अलिबागच्या दत्ताजीराव खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टला १ लाख ९३ सहस्र ४१५ रुपयांची रक्कम न जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF