एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल, तर त्या संस्थेची माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते.
शासनाने यावर उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीद्वारे त्याचे दृश्य परिणाम अद्याप दिसत नसून हत्तींकडून हानी करणे चालूच आहे. हत्तींचा उपद्रव थांबवू न शकणारे प्रशासन जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पहात आहे का ?
उच्‍च न्‍यायालय पुरातत्‍व विभागाला म्‍हणाले की, तुमच्‍यातील स्‍वाभिमान नष्‍ट झाला आहे आणि तुम्‍ही गुलामगिरीच्‍या खुणा आजही जोपासता !
गोव्यातील मंदिरांत चोरीच्या घटना चालूच ! हिंदूंची मंदिरे असुरक्षितच !
शासकीय यंत्रणेच्या चुकांमुळे अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित रहाणार आहेत. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची ‘ऑनलाईन पोर्टल’वरील माहिती वेळीच अद्ययावत करावी, अन्यथा ते लाभार्थी कायमस्वरूपी अपात्र ठरले जाऊ शकतात.
बंदी आदेश केवळ कागदोपत्री काढून काय उपयोग ? प्रशासन कार्यवाही का करत नाही ?
महाराष्‍ट्र सरकारच्‍या स्‍वतःच्‍या ६५ सहस्र आणि अनुदानित २५ सहस्र शाळा मिळून अनुमाने ९० सहस्र शाळांमध्‍ये वीज, पाणी आणि प्रसाधनगृह यांची अवस्‍था अत्‍यंत बिकट आहे.
राज्य सरकारची २६ खाती आणि ७९ संस्था यांची संकेतस्थळे इंग्रजी भाषेतून चालतात. गोव्याची राजभाषा असलेल्या कोकणीचा पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध केलेला नाही !
नाशिक रोड येथील महापालिकेच्‍या रुग्‍णालयाची दु:स्‍थिती , डोळ्‍यांच्‍या साथीच्‍या प्रतिबंधक औषधांचा तुटवडा !
हिंदूंची मंदिरे असुरक्षितच ! मंदिरात चोरी होण्याची मासाभरातील ही पाचवी घटना आहे. या आधी वेंगुर्ला, तांबळेश्वर, सागरेश्वर अन् वेंगुर्ला शहरातील कॅम्प येथील मारुति मंदिर या ४ मंदिरांत या मासात चोरी करण्यात आली आहे.