गोवा सरकार, ‘इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशन’ आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले असून त्यांना योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभाग याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित उपाययोजना काढेल का ?
माहिती लपवणे आणि खोटी माहिती पुरवल्याचे प्रकरण !
सिद्धबेट येथे ‘राज्य तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्या’तून लाखो रुपये व्यय करून वारकर्‍यांसाठी सभागृह बांधण्यात आले आहे; परंतु त्याचा वापर होत नसल्याने सर्वत्र अस्वच्छता, कचरा, धूळ, तसेच मद्याच्या रिकाम्या बाटल्याही येथे आढळल्या.या सभागृहाकडे आळंदी नगर परिषदेचेही दुर्लक्ष होत आहे.
डान्सबारच्या चालकांनीच चालू केले अनधिकृत मसाज पार्लर असे मसाज पार्लर चालू होईपर्यंत पोलीस आणि प्रशासन झोपले होते का ?
गोरक्षकांची तळमळ आणि संघर्ष समजून न घेता अनधिकृत पशूवधगृहांवर कारवाई करण्याऐवजी गोरक्षकांनाच त्रास देणारे प्रशासन पापाचे भागीदार होईल, असे कुणाला वाटले, तर चूक ते काय ?
राज्यात ‘लक्ष्मी बीअरबार’, ‘साई बीअरबार’ या नावाने मद्यालये कार्यरत आहेत. केवळ आदेशात स्पष्टता नसल्यामुळे मद्यालयांना असलेल्या देवतांच्या नावामध्ये अद्यापही पालट करण्यात आलेले नाहीत.
बंगालमध्ये हिंदु समाज जीव मुठीत धरून जगत आहे. बंगालमध्ये हिंदूंचे दमन रोखण्यासाठी पश्चिम बंगालचे राज्य सरकार तात्काळ विसर्जित करून तेथे ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करावी, अशी मागणी विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी राष्ट्रीय हिंदु-राष्ट्र जागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून केली.
नागरिकांना पुनःपुन्हा आंदोलन करण्यास भाग पाडणारे प्रशासन ! या भागात होणार्‍या वाळूच्या अवैध उपशाच्या विरोधात ग्रामस्थ सातत्याने निवेदन देणे, आंदोलन करणे यांद्वारे आवाज उठवतात, तरीही प्रशासन ठोस कारवाई का करत नाही ?
प्राप्तीकर विभागाकडून तांत्रिक चुका होणे अपेक्षित नाही. तांत्रिक चुका कशामुळे झाल्या आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी काय करणार ? हेही जनतेला समजले पाहिजे !