सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्रशासन यांचा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रपतींना आमच्या भावना पत्राच्या स्वरूपात पोचवण्यासाठी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली.
वर्ष २०२० मध्ये महाराष्ट्रात गुप्तचर विभागाच्या आयुक्तपदी असतांना रश्मी शुक्ला यांनी पोलिसांच्या स्थानांतरासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवला होता. यामध्ये त्यांनी काही पोलीस अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्या संभाषणाचे ….
महाविकास आघाडीने शेतकर्‍यांची वीज तोडली, त्याविषयी जनतेमध्ये असंतोष होता. पंढरपुरात आम्हाला विठ्ठलाचा आशीर्वाद मिळाला. हा विजय विठ्ठलाच्या चरणी अर्पण करतो. आज आमची शासनासमवेत लढाई नाही. कोरोनाच्या लढाईत आम्ही शासनासमवेत आहोत.
आपल्याकडे असलेल्या दोन्ही लस आपल्या देशाच्या आहेत. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी राज्य सरकारने लस घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे दिरंगाई न करता १ मे पासून १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला तातडीने विनामूल्य लस द्यावी.
राज्यात १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी कोरोनावरील लसीकरणाची मोहीम वेगाने राबवण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, , अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांना दिली.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी दळणवळण बंदी घोषित करण्याऐवजी ‘ब्रेक दि चेन’ या मोहिमेच्या अंतर्गत राज्यशासन कोरोनाविषयक निर्बंध अधिक कडक करण्याची शक्यता आहे.
रिक्शाचालक प्रत्येक मासात १० सहस्र रुपये कमवतात आणि त्यांना केवळ दीड सहस्र रुपये देऊन त्यांच्याही तोंडाला पाने पुसली आहेत. केवळ निर्बंध लादायचे आणि फारसे साहाय्यही करायचे नाही, अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.’’
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कोरोनाबाधित रुग्णांना लागणारी ऑक्सिजनची आवश्यकता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील ऑक्सिजन निर्माण करणार्‍या आस्थापनांना १०० टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय क्षेत्रासाठी देण्याचा आदेश राज्यशासनाने दिला आहे.
जेव्हा स्थुलातील प्रयत्न न्यून पडतात, तेव्हा सूक्ष्मातील प्रयत्न करावे लागतात. विविध संप्रदायांनी त्यांच्या उपासकांना देवाची भक्ती करण्यास सांगितले. औषधांसमवेत प्रार्थना आणि नामजप आदी उपाय केल्याने कोरोनापासून त्यांचे रक्षण झाले. याची नोंदही प्रशासनाने घेण्याची आज वेळ आली आहे !
‘रेमडेसिविर’चा लसीचा काळाबाजार होण्यापूर्वीच प्रशासनाने लसीचे योग्य प्रकारे नियोजन करून ते रुग्णांना देणे आवश्यक होते. आता काळाबाजार झाल्यानंतर असे निर्देश देऊन काय उपयोग ?