महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.
१४ डिसेंबरला एकदिवसीय उपोषण आणि देशभरात धरणे आंदोलन करणार
‘भारत बंद’ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, आप आणि शिवसेना या राजकीय पक्षांनी, तसेच शेतकरी संघ, ‘अखिल भारतीय किसान सभा’, ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन’ आदींनी पाठिंबा दर्शवला होता आणि लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने ‘बंद’मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते
विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत.
अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या पथकावर वाळू तस्करांकडून सशस्त्र आक्रमण केले जाते. त्यांच्याकडे शस्त्रे कुठून येतात ? महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या मंडळींना कशी मिळते ? तसेच कायदा-सुव्यवस्था मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कुठून येते ?
केंद्रसरकारने कृषी कायद्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी घोषित केलेल्या ‘बंद’ला मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे येथे संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने बंदला पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांचे कार्यकर्ते ‘बंद’मध्ये सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ करण्याचे आवाहन केले आहे.
कृषी आणि कामगार कायदे मागे घेण्यासाठी देहलीमध्ये चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी येथील छत्रपती संभाजी चौकात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचेही दहन केले. आंदोलकांच्या विरोधात शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला .
देहलीच्या सीमेवर चालू असलेले शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे गांभीर्य शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे; पण दुर्दैवाने या आंदोलनाची अशी नोंद घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे.
‘देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समलिंगी जोडप्यांच्या याचिकेवर कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून याविषयी म्हणणे मांडण्यासंदर्भात सांगितले आहे. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहांना मान्यता देण्यासंदर्भात नुकतीच याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. यावर भारतीय कायदे आणि हिंदु संस्कृती यांच्या कसोटीवर विश्‍लेषण पहाणार आहोत.