इचलकरंजी येथील श्री शिवतीर्थ इचलकरंजी मध्यवर्ती बसस्थानकाचे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर पुनर्बांधणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंचगंगेचे प्रदूषण अल्प करण्याविषयीचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करण्यात आला आहे. यात ८९ गावांचे सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीत मिसळत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा अहवाल प्रदूषण मंडळाकडून मुख्य सचिवांना पाठवण्यात येणार असून मुख्य सचिव हा अहवाल हरित लवादाला सादर करणार आहेत.
घाटाची स्वच्छता ब्राह्मण पुरोहित संघाला का करावी लागते ? प्रशासन का करत नाही ?
रस्ते अपघात वाढले आहेत. यात दुचाकी आणि पादचारी यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ही गोष्ट रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून चिंताजनक आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने हेल्मेट वापरणे सक्तीचे केले आहे.
१७ मे या दिवशी कोल्हापूर जिल्ह्यात आजरा येथील मदरशात घेऊन जाणार्‍या ६९ अल्पवयीन मुलांना घेऊन जाणारा ट्रक पोलिसांनी कह्यात घेतला.
विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती, विविध गडकोट संघटना, हिंदुत्वनिष्ठ यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी विशाळगड येथील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले.
विविध ठिकाणी हिंदूंचे मोर्चे निघूनही आज धर्मांध मुसलमांकडून हिंदुविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी कारवाया वाढत आहेत. तरी अशा प्रकारे हिंदुविरोधी कारवाया करणार्‍यांच्या विरोधात संघटितपणे कृती करण्याचा निर्धार हिंदु संघटनांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी महिला बालकल्याण विभागासाठी २५ सहस्र ४४९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी घेतलेल्या पुढाकाराविषयी आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो.
राज्यशासनाने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जनतेला व्हावा यासाठी ‘जत्रा शासकीय योजनांची, सर्वसामान्यांच्या विकासाची’, हा उपक्रम चालू केला आहे. या अंतर्गत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौर्यावर येत असून २८ मे या दिवशी महात्मा गांधी मैदानात सायंकाळी ५ वाजता भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.
करवीरपिठाच्या भूमींवर ज्यांनी ज्यांनी अवैधरितीने ताबा मिळवला आहे, त्या परत मिळवून देण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते.