चोरट्यांनी देवळातील चोरलेल्या घंटा परत केल्या !
सामूहिक प्रार्थनेमध्ये किती शक्ती आहे, हेच यातून स्पष्ट होते ! बुद्धिप्रामाण्यवादी, नास्तिकतावादी आणि पुरो(अधो)गामी यांना प्रार्थनेचे महत्व काय कळणार !
सामूहिक प्रार्थनेमध्ये किती शक्ती आहे, हेच यातून स्पष्ट होते ! बुद्धिप्रामाण्यवादी, नास्तिकतावादी आणि पुरो(अधो)गामी यांना प्रार्थनेचे महत्व काय कळणार !
कर्नाटकमधील एकट्या कोल्लूर मूकम्बिका देवस्थानात २२ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, तर इतर ४ लाख देवस्थानांत किती रुपयांचा घोटाळा झाला असेल ?, याचा विचार करता येणार नाही.
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत आलेल्या कोणत्याही सरकारने ‘एंडोव्हमेंट’ कायदा मध्ये पालट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच आज श्री शैलम् अथवा तिरुमला तिरुपति देवस्थानची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे
हिंदूंच्या धर्मगुरूंवर खोटा आरोप करून त्यांच्यावर आक्रमण करण्याचा जाहीर कट जर देहलीत शिजत असेल, तर सरकारनेही या घटनेची गंभीर नोंद घेऊन गुन्हा होण्याच्या आत संबंधितांना तात्काळ अटक करणे अपेक्षित आहे. तरच शासनव्यवस्था अस्तित्वात आहे, असे म्हणू शकतो अन्यथा अराजक दूर नाही !
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट १९९१’ हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक राज्यघटनाविरोधी कलम आहे. मंदिरांची तोडफोड करून इतर धार्मिक स्थळे बांधली, याच्या विरोधात हिंदूंना आवाज उठवण्यास या कलमाने बंदी घालण्यात आली.
अशा वेळी स्वतःचे रक्षण करण्यासह देशाचे रक्षण करण्याचे दायित्व समाजावर असणार आहे. विशेषतः हिंदूंना यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. याविषयी कोणती सतर्कता बाळगायला हवी, पूर्वनियोजन म्हणून काय करायला हवे, आदी गोष्टीची माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.
अशा घटना रोखण्यासाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेशाच्या दौर्याच्या वेळी आणि नंतर तेथील धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार केला. यात १० हून अधिक जण ठार झाले. हिंदूंच्या मंदिरांवरही आक्रमणे झाली.
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत भारताने ही सावरकर नीती न अवलंबल्यामुळे हिंदूंना सर्वत्र मार खावा लागत आहे. ही स्थिती पहाता भारताने सावरकर नीती अवलंबण्याची हीच योग्य वेळ आहे !
आता सरकारी अधिकारी ‘महात्मा’ झाले आहेत, तर संतांना ‘चोर’ ठरवून त्यांना हाकलले जात आहे. एकीकडे मंदिरे अधिग्रहित केली जात असतांना दुसरीकडे मशिदी आणि चर्च यांना हात लावला जात नाही.