केंद्रीय यंत्रणांनी आतापर्यंत केलेल्या दाव्यानुसार देशामध्ये काही वर्षांपासून चालू असलेल्या घातपाती, तसेच समाजकंटकांकडून केल्या जाणार्‍या आंदोलनांमध्ये सहभागी असलेल्या, पोलीस कारवाईमध्ये पकडलेल्या अनेकांचा संबंध कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ‘पी.एफ्.आय.’शी आला आहे.
अफझलखानाच्या कबरीच्या आजूबाजूच्या वास्तू पाडल्याच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने सातारा जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.
राष्ट्ररक्षणासाठी आंदोलन करणार्‍यांवर गुन्हे नोंद केले जाणे हे हिंदु राष्ट्राची अपरिहार्यता दर्शवते !
अफझलखानाच्या कबरीजवळील अनधिकृत बांधकाम हटवल्याने भाजपकडून मुंबईत जल्लोष
शासनाच्या या कौतुकास्पद कृतीसाठी हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी यांना दीर्घकाळ वाट पहावी लागली. असे असले, तरी त्यांना शासनाने चांगली बातमी दिलीच ! हिंदुत्वनिष्ठ शासनाचेही अभिनंदन ! आता हिंदुत्वनिष्ठांची गड-दुर्ग अतिक्रमणमुक्त होण्यासाठीची प्रतीक्षा शासनाने संपवावी, ही जनतेची अपेक्षा !
असंवेदनशील प्रशासनाला कधी तक्रारीची भाषाच समजत नाही. उपोषण, आंदोलन, रस्ता बंद यांचीच भाषा समजते किंबहुना या भाषेची सवयच झाली आहे. जाधव यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करून कारवाई केली, तरच असे अवैध प्रकार थांबतील !
जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशानंतर पुरातत्व विभागाने संबंधितांना विशाळगड येथील अतिक्रमण काढण्याच्या नोटिसा दिल्या. या नोटिसांचा कालावधी वर्ष नोव्हेंबर २०२१ मध्ये संपल्यावर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. गेल्या ९ मासांपासून पुरातत्व विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत आहे.
झुआरीनगर हे बांगलादेशी रोहिंग्या मुसलमानांचे एक प्रजनन केंद्र आहे. तेथील रोहिंग्या मुसलमानांना सांकवाळ पंचायतीकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळतात. निवडणूक ओळखपत्र आणि आधारकार्ड देखील पंचायतीकडून पुरवले जाते.
केवळ बांधकामे पाडून न थांबता एवढी वर्षे सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याबद्दल दंडही आकारा !
सर्वोच्च न्यायालयाने आगरा विकास प्राधिकरणाला ताजमहालापासून ५०० मीटरच्या अंतरावरील सर्व व्यावसायिक दुकाने हटवण्याचे निर्देश दिले. ताजमहालपासून ५०० मीटर त्रिज्याबाहेर जागा वाटप केलेल्या दुकान मालकांच्या गटाच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.