छत्रपती संभाजी महाराज यांचा राष्ट्रपुरुषांच्या सूचीत समावेश करावा, तसेच शाळा आणि सर्व शासकीय कार्यालये यांमध्ये त्यांची प्रतिमा लावण्यात यावी.
सर्व सदस्यांनी बोलण्यासाठी हात उंचावल्यास कुणाला अनुमती द्यावी, याविषयी अध्यक्षांपुढे प्रश्न निर्माण होतो. बोलायला दिले नाही, तर सदस्य गोंधळ घालतात.
तिवरे धरणाचा विषय गंभीर आहे. आम्हाला मोठ्या धरणांची आवश्यकता नसून छोटे-छोटे पाझर तलाव व्हावेत, अशी आमची मागणी आहे. तिवरे धरण फुटून चार वर्षे लोटली, तरी धरण नव्याने बांधण्याला संमती मिळालेली नाही.
आज जगामध्ये भारताची प्रतिमा सुधारली आहे. वर्ष २०४७ पर्यंत आपण देशाला विकसित देश बनवू. जनतेच्या पाठिंब्याने भाजप वर्ष २०२४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर येईल.
भारताच्या संरक्षणाला सुरुंग लावणार्‍यांच्या विरोधात भारत सरकार कटीबद्धच आहे ! मुसलमानांसाठी देश पहिला आहे कि नाही ? यावर ओवैसी पळपुटी भूमिका घेतात, हे मात्र खरे !
भारतीय राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष आहे. असे असतांना राज्यघटनेने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या पदावर राहून हिंदु समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा अधिकार शमसीर यांना कुणी दिला ?
पाकिस्तानचे आर्थिक दिवाळे निघाले आहे. त्यामुळे पाकच्या सैन्यप्रमुखांनी अशी कितीही वक्तव्ये केली, तरी तेथील परिस्थिती पालटणार नाही, हेही तितकेच खरे !
चीन आणि पाकिस्तान यांना शब्दांची भाषा समजत नाही , त्यामुळे त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे. जेव्हा भारत असे करील, तेव्हाच या समस्या दूर होतील !
विधीमंडळात दिलेली आश्वासनांची पूर्तता करणे, अहवालांचा अभ्यास करणे आदी काम समित्यांकडून केले जाते. नवीन सरकार स्थापन होऊन १ वर्ष झाले, तरी अद्याप या समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
विविध योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात येत आहे. महात्मा फुले कर्जमुक्ती याेजनेच्या अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे.