कळंगुट (गोवा) येथील क्लबमधील युवतीने तिच्याशी गैरवर्तन करणार्या पोलीस अधिकार्याच्या थोबाडीत मारले !
जनतेचे रक्षक कि भक्षक पोलीस ? क्लबमध्ये जाऊन युवतीशी गैरवर्तन करणार्या पोलिसांकडून सामान्य युवती आणि महिला यांच्या रक्षणाची अपेक्षा कशी करणार ?
जनतेचे रक्षक कि भक्षक पोलीस ? क्लबमध्ये जाऊन युवतीशी गैरवर्तन करणार्या पोलिसांकडून सामान्य युवती आणि महिला यांच्या रक्षणाची अपेक्षा कशी करणार ?
असे निवेदन का द्यावे लागते ? प्रशासनाला दिसत नाही का ? कि प्रशासन कर्तव्यचुकारपणा करत आहे, हे वरिष्ठ अधिकार्यांनी पहाणे आवश्यक !
मेकॉलेप्रणित शिक्षणप्रणालीचा परिणाम ! तात्पुरत्या आनंदासाठी मुले अमली पदार्थांच्या आहारी जात आहेत. मुलांना कायमस्वरूपी आनंद कसा मिळवायचा, हे लक्षात येण्यासाठी शाळेतून धर्मशिक्षण देणे आवश्यक !
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ९ ऑगस्ट या दिवशी मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पंचप्रण शपथ दिली. ‘भारताला वर्ष २०४७ पर्यंत आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न साकार करू. गुलामीची मानसिकता मूळापासून नष्ट करू. देशाच्या समृद्ध वारशाचा गौरव करू. भारताची एकात्मता बलशाली करू. देशाचे संरक्षण करणार्यांप्रती सन्मान बाळगू आणि देशाचे नागरिक म्हणून सर्व कर्तव्यांचे पालन करू, अशी पंचप्रण शपथ या वेळी सर्वांनी घेतली.
नागरिकांना घर बांधणी आणि दुरुस्ती करतांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यांना अनुमतीसाठी गावातून तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेर्या माराव्या लागतात.
येथील पोलीस अधीक्षक वरुण सिंगला यांचे स्थानांतर करण्यात आले असून त्यांच्या जागी नरेंद्र बिजारनिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समाजकल्याण विभागात स्थानांतरासाठी प्रत्येकाकडून ४० लाख रुपये घेतले जातात. समाजकल्याण विभागाच्या एका महिला उपायुक्तांचे याविषयीचे १५ मिनिटांचे ध्वनीमुद्रण उपलब्ध असून त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचेही नाव आहे.
कोविड काळात भ्रष्टाचार करणार्यांना सोडणार नाही. ऑक्सिजन प्लांट कालबाह्य झालेले वापरण्यात आले, हा अहवाल आहे. ‘डेड बॅग’मध्ये (मृतदेहांसाठी वापरण्यात येणारी बॅग) घोटाळा करण्यात आला.
काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देऊन ठेवले आहेत. या कायद्याच्या माध्यमातून देशभर हिंदूंची घरे, दुकाने, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्थळे एवढेच नाही, तर सरकारी संपत्तीही सहजपणे गिळंकृत करून ती वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याचे षड्यंत्र चालू आहे.
एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल, तर त्या संस्थेची माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्यांवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते.