लोकसभा अध्‍यक्षांच्‍या मान्‍यतेनुसार कुणाचा पक्षादेश वैध आहे ?’ हे ठरवला जाण्‍याची शक्‍यता आहे. ८ ऑगस्‍टपासून या प्रस्‍तावावर संसदेत चर्चा चालू आहे. ही लोकशाहीची थट्टाच नव्‍हे का ?
शेवटी हत्तींना हटवण्याविषयी येत्या १५ दिवसांत मंत्रालयात वनमंत्र्यांसह बैठक घेण्याचे आश्‍वासन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिल्याचे लेखी पत्र वनविभागाकडून देण्यात आल्यानंतर शेतकर्‍यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतले.
शासनाने बंदी घातलेले प्‍लास्‍टिकचे ध्‍वज विक्री करणार्‍या विक्रेत्‍यांवर कारवाई करून राष्‍ट्रध्‍वजाचा अवमान रोखावा, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्‍या वतीने पुणे, तसेच भोर येथील जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, तसेच पोलीस प्रशासन यांना देण्यात आले.
स्‍वातंत्र्यदिनाच्‍या निमित्ताने विविध ठिकाणी प्‍लास्‍टिकच्‍या राष्‍ट्रध्‍वजाची सर्रासपणे विक्री करण्‍यात येते. प्‍लास्‍टिकच्‍या वापरावर राज्‍यशासनाची बंदी आहे. त्‍याचसमवेत राष्‍ट्रध्‍वजाचा होणारा अवमान रोखण्‍यासाठी अशा विक्रेत्‍यांवर गुन्‍हे नोंद करण्‍यात यावेत.
प्रारंभी एका गाळाधारकाने एस्.टी.च्या या जागेविषयी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे दीड वर्ष या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर कोरोना महामारीच्या काळातही हे काम रखडले.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की ‘होणार’, ‘मिळणार’ हे शब्द आता प्रचलित नाहीत. आजकाल लोक ‘झाले’, ‘मिळाले’, असा शब्दप्रयोग करत आहेत.
ओवैसी काय कि त्यांचा मुसलमान समाज काय, ते भाजपला कधीच मत देणार नाहीत, हे सत्यही स्वीकारणे आवश्यक आहे !
अमेरिकी दबावामुळेच इम्रान खान यांच्या सत्ताकाळात पाकमधील महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली. सरकारच्या विरोधात मोठमोठी आंदोलने झाली, तसेच संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र आले- अल्-जजीरा
‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ म्हणणार्‍यांच्या साहाय्यासाठी हेच लोक गेले होते. भारताच्या मुख्य भूमीला पूर्वोत्तर राज्यांशी जोडणारा ‘सिलीगुडी कॉरिडोर’ तोडण्यात येण्याच्या मागणीला याच काँग्रेसने समर्थन दिले होते.
महाराष्ट्रात १३ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत ‘घरोघरी तिरंगा’ हे अभियान राबवले जाणार आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रालयात एका कार्यक्रमात या अभियानाची घोषणा केली.